जुगमन्दर हॉल के नवीनीकरण का लोकार्पण, देहरादून के विकास पर सरकार का जोर
पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जुगमन्दर हॉल के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। यह परियोजना लगभग 2.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई है, जिसका उद्देश्य शहर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और सशक्त बनाना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केदारपुरम स्थित एबीसी सेंटर में कैनाल निर्माण और नगर निगम क्षेत्र के 6 स्थानों पर पार्कों के विकास व सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया।
“विकास भी, विरासत भी” पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकास भी, विरासत भी” के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि शहर के तेजी से हो रहे विकास के साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखा जा रहा है।
उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शहरी विकास को नई दिशा मिली है।
शहरी विकास की प्रमुख योजनाएं
सरकार द्वारा कई केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से देहरादून को आधुनिक शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे:
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स्वच्छ भारत मिशन – स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सुधार
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स्मार्ट सिटी मिशन – आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर
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अमृत योजना – जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था
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प्रधानमंत्री आवास योजना – गरीबों को आवास
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना – छोटे व्यापारियों को सहायता
देहरादून के लिए बड़े विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रमुख पहलें शामिल हैं:
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35 नए पार्कों का निर्माण और हरित क्षेत्र का विस्तार
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30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और 11 चार्जिंग स्टेशन
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कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
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जल संरक्षण के लिए रिचार्ज पिट का निर्माण
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अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना
भविष्य की योजनाएं
उन्होंने बताया कि जल्द ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा।
साथ ही, ट्रैफिक कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है।
नगर निगम की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि:
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राजस्व 52 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ रुपये हुआ (लगभग 40% वृद्धि)
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डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन 200 से बढ़कर 300 हुए