जनपद नैनीताल में विकास कार्यों ने नई गति पकड़ ली है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन भीमताल में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने साफ संकेत दिए कि सरकार अब विकास योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है।
कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग की कुल पांच विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया, जिनकी कुल लागत 1258.12 लाख रुपये यानी 12 करोड़ 58 लाख 12 हजार रुपये है। इनमें चार योजनाओं का शिलान्यास किया गया जिनकी लागत 945.99 लाख रुपये है, जबकि 312.13 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं को क्षेत्र में सड़क, आधारभूत ढांचे और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है, जिससे पंचायतों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां मिल सकें। राज्य के सभी जिलों में नए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण प्रशासन को मजबूत आधार मिल सके।
सड़क संपर्क को विकास की रीढ़ बताते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाना है। अब तक प्रदेश में 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना के तहत प्रदेश में पांच हजार से अधिक होम-स्टे पंजीकृत हो चुके हैं और 1118 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कैंचीधाम बाईपास रहा, जिसे लेकर मंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कैंचीधाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यातायात दबाव भी बढ़ा है। इसे देखते हुए कैंचीधाम बाईपास को हर हाल में 15 जून तक यातायात के लिए खोलना अनिवार्य है। बाईपास में बन रहे 75 मीटर स्पान के पुल के निर्माण में यदि देरी होती है तो अस्थायी वैली ब्रिज की व्यवस्था कर सड़क को समय पर शुरू करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई।
बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा। महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण प्रस्तावों को प्राथमिकता पर शासन को भेजने, सड़कों का निर्माण भारी वाहनों के अनुरूप करने और हॉटमिक्स कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए गए।
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जल स्रोतों और नहरों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने क्षतिग्रस्त गूलों और नहरों की मरम्मत कराने, भीमताल–नौकुचियाताल नहर से अतिक्रमण हटाने, ढुंगसील पहाड़ी में भू-कटाव रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, झीलों और नदियों से गाद व सिल्ट हटाने और नदियों को वैज्ञानिक तरीके से चैनलाइज करने के लिए आधुनिक मशीनें खरीदने के निर्देश दिए।
स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। पंचायतों से लेकर मुख्यालय स्तर तक कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने, कॉम्पेक्टर मशीनों का उपयोग बढ़ाने और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में जनसहयोग को भी आवश्यक बताया।
पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रदेश में संचालित सभी होम-स्टे में स्वच्छ शौचालय और बेहतर सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही होम-स्टे योजना के तहत कमरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रखने को कहा गया।
बैठक में विधायक सरिता आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याएं उठाईं और सुझाव दिए। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
यह समीक्षा बैठक साफ संकेत देती है कि नैनीताल जनपद में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, पर्यटन सुविधाएं सुधारने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार अब समयबद्ध और परिणाम आधारित कार्यशैली पर जोर दे रही है।
