वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को किया नमन, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का माहौल देखने को मिला। समारोह के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों एवं वीर बलिदानियों के योगदान को स्मरण किया।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के 14 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। इनमें 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा के आधार पर तथा 6 को विशिष्ट कार्यों के आधार पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, वीर बलिदानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि आजादी और राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष तथा बलिदान की बदौलत ही देश और प्रदेश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाना, घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना तथा जिन लोगों ने अपने घर और आजीविका खोई है, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

2026 को बताया ऐतिहासिक वर्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तथा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी वर्ष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती तथा सिख पंथ के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी मनाया जा रहा है।

उन्होंने विभाजन विभीषिका के दौरान अमानवीय यातनाएं झेलने, अपनों को खोने और विस्थापन का दर्द सहने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसे कठिन दौर को याद करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता के मूल्य और देश की एकता-अखंडता के महत्व को समझ सकें।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। देश विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, रक्षा उत्पादन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान, अनुसंधान, स्टार्टअप, खेल, योग एवं आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प देशवासियों के सामने रखा है और देश इस लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है। राज्य सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ ही सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रधानमंत्री के विशेष लगाव से उत्तराखंड को मिली नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री की माणा, आदि कैलाश, हर्षिल एवं मुखबा की यात्राओं तथा राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता से उत्तराखंड को विकास, पर्यटन एवं खेल के क्षेत्र में नई दिशा मिली है।

उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री ने आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड के विकास का स्पष्ट विजन भी प्रदेशवासियों के सामने रखा है। सरकार इसी विजन को धरातल पर उतारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।

2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में केदारनाथ की पावन धरती से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ के मंत्र को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल एवं रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा विभिन्न रोपवे परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। इसके साथ ही जमरानी, लखवाड़, किशाऊ एवं सौंग बांध परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन के साथ नए पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि इस वर्ष कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्ष हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्व में नया रिकॉर्ड बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब धार्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां से एक अनूठा अनुभव लेकर लौटे और राज्य का ब्रांड एंबेसेडर बने।

युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि होम-स्टे योजना एवं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन की समस्या को कम करना है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा तथा इसके लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समान अवसर मिल सकें।

खेलों के क्षेत्र में मजबूत पहचान बना रहा उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड ने खेलों के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।

महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, औद्यानिकी, विज्ञान एवं नवाचार तथा सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 3 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विज्ञान और नवाचार को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की गई है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर एवं स्टैम लैब्स जैसी पहलें राज्य में विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर उत्तराखंड को ज्ञान और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1,750 हो गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक एवं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। उत्तराखंड को लगातार चार वर्षों से ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का गौरव भी प्राप्त हो रहा है।

सख्त कानून और पारदर्शी भर्ती पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून एवं नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार का संकल्प ऐसा उत्तराखंड बनाने का है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान, आधुनिकता के साथ संस्कृति और पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने की सात महत्वपूर्ण घोषणाएं

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से जुड़ी सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं को युवाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों, आवास, भूमि अधिकार और बच्चों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।

1. तीन जिलों में स्थापित होंगे विशेष औद्योगिक पार्क

चमोली, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन औद्योगिक पार्कों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा।

2. प्रदेश में होगा प्रथम युवा आयोग

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम ‘युवा आयोग’ की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े विषयों, उनकी आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे मुद्दों पर प्रभावी तरीके से कार्य करना होगा।

3. सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं और पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त सहायता

सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

4. वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ेगी

वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा का विस्तार कर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से संबंधित पात्र लोगों को भूमि अधिकारों से जुड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश बढ़ेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा। इससे पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण में अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।

6. 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना

18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। आईआईटी एवं आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके साथ ही उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस घोषणा का उद्देश्य युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपना उद्यम शुरू करने और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

7. इस वर्ष से मिलेगा ‘बाल वीरता पुरस्कार’

प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के माध्यम से साहस, बहादुरी और असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।

देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों का विश्वास सरकार के लिए राजनीतिक समर्थन मात्र नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास विकास की गति को और तेज करने के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, सैन्य परंपरा और आध्यात्मिक पहचान को संरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को रोजगार, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, खेल, विज्ञान और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम करेगी।

समारोह में ये रहे मौजूद

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, शासन के सचिवगण, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।