प्रमाणपत्रों की कमी से अटकी सरकारी नौकरी, 58 अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत; UKSSSC ने जारी किया चयन परिणाम

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 58 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से प्रमाणपत्र संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी, अब उनका चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने राज्य सरकार के निर्णय के बाद तीन अलग-अलग पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है।

यह राहत उन अभ्यर्थियों को मिली है जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन राज्य आंदोलनकारी आरक्षण से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनकी अंतिम संस्तुति जारी नहीं हो सकी थी।

तीन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मिला लाभ

आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 58 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इनमें—

  • 44 अभ्यर्थी – कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)

  • 12 अभ्यर्थी – पुलिस कांस्टेबल

  • 2 अभ्यर्थी – आशुलिपिक (Stenographer)

पदों के लिए चयनित थे, लेकिन आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका अंतिम परिणाम रोका गया था।

प्रमाणपत्र बनने की प्रक्रिया बनी थी बाधा

जानकारी के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी राज्य आंदोलनकारी आरक्षण श्रेणी के तहत चयनित हुए थे। हालांकि उनके आरक्षण से जुड़े प्रमाणपत्र जारी होने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसी कारण वे निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटक गई।

सरकार के फैसले के बाद खुला रास्ता

अभ्यर्थियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार फिर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्णय लिया। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए लंबित चयन परिणाम जारी कर दिए।

विभागों को मिले नए कर्मचारी

चयन परिणाम जारी होने के बाद अब संबंधित विभागों को 58 नए कर्मचारी मिलेंगे। इनमें सबसे अधिक कनिष्ठ सहायक विभिन्न विभागों में नियुक्त होंगे, जबकि पुलिस विभाग को 12 नए कांस्टेबल और अन्य विभागों को दो नए आशुलिपिक मिलेंगे।

इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है।

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