धामी सरकार का ‘भ्रष्टाचार पर वार’ अभियान तेज़, नैनीताल में कोषाधिकारी और अकाउंटेंट रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

देहरादून/नैनीताल – उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत decisive (निर्णायक) कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को राज्य की सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने नैनीताल जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी और कोषागार के एकाउंटेंट को ₹1.20 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री धामी के उस स्पष्ट निर्देश का परिणाम है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सघन जांच और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था। सरकार की मंशा साफ है — भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक की बड़ी कार्रवाइयां:

• पूर्व IFS अधिकारी R.B.S. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

• लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा, परिवहन और आबकारी विभागों में रिश्वतखोरी के आरोपियों को भी विजिलेंस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।

• कुल मिलाकर 150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार का सख्त रुख – नकल विरोधी कानून बना उदाहरण

राज्य में लागू नकल विरोधी कानून ने उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इस कानून के लागू होने के बाद:

• 80 से अधिक नकल माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हुई।

• 23,000 युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नौकरियाँ मिलीं।

• एक भी नकल की शिकायत सामने नहीं आई — जो खुद इस कानून की सफलता की कहानी कहती है।

प्रमुख रिश्वत कांड जिनमें हुई त्वरित कार्रवाई:

सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के चलते राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान भविष्य में और तेज़ गति से जारी रहेगा।