12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग के जरिए महिलाओं से सीधा संवाद करेगी भाजपा, स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों को भी अभियान से जोड़ेगी
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और 65 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी अब महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस कर रही है। इसके लिए भाजपा प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारक तैनात करने की तैयारी में है। पार्टी की रणनीति है कि महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ से लेकर घर-घर तक पहुंच बनाई जाए और महिलाओं के बीच संगठन का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जाए।
भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं का समर्थन चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर महिलाओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने की योजना बनाई है।
70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों की तैनाती
भाजपा पहले ही प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिक विस्तारक तैनात कर चुकी है। अब इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए महिला विस्तारकों की तैनाती की जाएगी। ये महिला कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रहकर महिलाओं के बीच पार्टी की नीतियों, सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगी। इसके साथ ही महिलाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझकर संगठन तक पहुंचाने का काम भी करेंगी।
12,543 बूथों पर महिलाओं से सीधा संवाद
महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने बूथ स्तर पर भी विशेष रणनीति तैयार की है। महिला मोर्चा को प्रदेश के सभी 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन बैठकों के माध्यम से छोटी-छोटी समूह चर्चाएं आयोजित कर महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, महिला संगठनों और विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलनों के आयोजन पर भी जोर दिया जाएगा। पार्टी की कोशिश है कि महिलाओं के बीच संगठन की सक्रियता केवल चुनाव के समय तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे साल लगातार संपर्क बना रहे।
महिला कल्याण योजनाओं को बनाएगी चुनावी मुद्दा
भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में महिला कल्याण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता देने की तैयारी में है। लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे विषयों को पार्टी अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करेगी।
इसके साथ ही नारी शक्ति सम्मान सम्मेलनों के माध्यम से भी महिलाओं को सरकार की योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी दी जाएगी। भाजपा की कोशिश है कि इन योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को संगठन के संपर्क अभियान से भी जोड़ा जाए।
महिला मतदाताओं की बढ़ी भागीदारी पर नजर
भाजपा की इस रणनीति के पीछे महिला मतदाताओं की चुनावी भागीदारी के आंकड़े भी अहम हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। महिलाओं ने 67.16 प्रतिशत मतदान किया था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.27 रहा। प्रदेश में करीब 35 लाख महिला मतदाताओं की मौजूदगी बताती है कि चुनावी समीकरण में आधी आबादी कितनी महत्वपूर्ण है।
खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की भूमिका कई विधानसभा सीटों पर हार-जीत का अंतर तय करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि भाजपा महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभी से सक्रिय हो गई है।
अंकिता भंडारी प्रकरण और महिला सुरक्षा बनेगी चुनौती
हालांकि भाजपा के सामने महिला मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने की चुनौती भी कम नहीं है। एक तरफ पार्टी महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा उसके लिए चुनौती बना हुआ है।
अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा महिला अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष भाजपा को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में पार्टी के सामने केवल योजनाओं का प्रचार करने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि महिलाओं के बीच उठ रहे सवालों का जवाब देना भी जरूरी होगा।
2027 में महिला मतदाताओं की भूमिका होगी अहम
राजनीतिक नजरिये से देखें तो भाजपा की महिला विस्तारक तैनात करने की तैयारी केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी के बीच मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश है। पार्टी पिछले चुनावों में मिले महिला मतदाताओं के समर्थन को बरकरार रखना चाहती है।
अब देखना होगा कि महिला विस्तारकों की तैनाती, बूथ स्तर की बैठकें और सरकारी योजनाओं का प्रचार भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ पहुंचा पाता है। साथ ही महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का पार्टी किस तरह जवाब देती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में आधी आबादी का रुख सत्ता की राह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।