नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। सड़क और रेल कनेक्टिविटी, हवाई सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। राज्य के समग्र विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में केंद्र सरकार का सहयोग अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रदेश के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
कनेक्टिविटी और परिवहन परियोजनाओं पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की हवाई, सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।
कुमाऊं क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का आग्रह किया। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा। वहीं, ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाने का आग्रह
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा भी जताई।
कुंभ-2027 और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र का आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया।
उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया। ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र के सहयोग को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
वेडिंग और आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होंगे नए क्षेत्र
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन की नई संभावनाओं और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि राज्य में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र और चंपावत के लोहाघाट एवं श्यामलाताल को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में यात्रियों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जानकारी भी दी गई।
साहसिक पर्यटन और सीमावर्ती गांवों में रोजगार पर जोर
राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित किए जाने और माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित होने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन भी पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में किए गए प्रयासों का हिस्सा हैं।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के जरिए स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ अभियान की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के साथ हुए समझौते के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए विकसित ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी गई। इस ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित हैं। अमेजन, ओएनडीसी, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही सभी जिलों में ‘एक जिला-एक मेला’ आयोजित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए नई पहल
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
उन्होंने ‘भारत दर्शन’ शैक्षिक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसी तर्ज पर ‘उत्तराखंड दर्शन’ शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से परिचित कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही।
लोककला और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भेंट किए
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की पहचान से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।