वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद संभालेंगे पदभार, तिवारी तीसरी बार…
Category: नैनीताल
उत्तराखंड में नंदा महोत्सव की धूम, नैनीताल-अल्मोड़ा में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के जयकारों से गूंजा कुमाऊं
नंदाष्टमी के अवसर पर नैनीताल में मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा, अल्मोड़ा…
हल्द्वानी में BJP की बड़ी रणनीतिक बैठक, 2027 चुनाव के लिए बूथ मजबूत करने पर जोर
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ किया मंथन, शक्ति केंद्रों…
उत्तराखंड को मिली नई रेल सौगात: रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ, कुमाऊं-गढ़वाल के बीच सफर होगा आसान
देहरादून। उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में शनिवार को एक और महत्वपूर्ण…
ONGC डॉक्टरों की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार को प्रतिवेदन पर छह माह में निर्णय के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में कार्यरत मेडिकल अधिकारियों द्वारा गैर-प्रैक्टिसिंग…
धनगढ़ी सेतु से कुमाऊँ-गढ़वाल को मिली नई रफ्तार
रामनगर। उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना रविवार को जनता को समर्पित हो गई।…
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग में चौकीदार की करंट लगने से हुई मौत से जुड़े मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ‘कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923’ के तहत मुआवजे की जिम्मेदारी केवल कर्मचारी के नियोक्ता की होती है। किसी तीसरे पक्ष या विभाग पर इस अधिनियम के तहत मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, भले ही दुर्घटना कथित लापरवाही के कारण हुई हो। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कर्मचारी मुआवजा आयुक्त, रुद्रप्रयाग के आदेश में संशोधन किया। क्या था मामला? मृतक दिनेश प्रसाद डिमरी अगस्त्यमुनि स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। 21 अक्टूबर 2012 को वे पानी की आपूर्ति बाधित होने का कारण देखने गए थे। इसी दौरान टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से उन्हें करंट लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया। सुनवाई के बाद कर्मचारी मुआवजा आयुक्त, रुद्रप्रयाग ने ₹4,15,480 का मुआवजा देने का आदेश पारित किया और यह जिम्मेदारी बिजली विभाग पर डालते हुए कहा कि टूटे हुए तार की समय पर मरम्मत न होना विभाग की लापरवाही थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? इस आदेश को चुनौती देते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का तर्क था कि मृतक उनका कर्मचारी नहीं था, इसलिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत उन पर मुआवजे की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 का उद्देश्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य के दौरान हुई दुर्घटना या मृत्यु पर मुआवजा देना है। इस कानून के तहत किसी तीसरे पक्ष, विभाग या संस्था पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मृतक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के अधीन कार्यरत थे, इसलिए मुआवजे की जिम्मेदारी भी उनके नियोक्ता यानी वन विभाग की होगी, न कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। आदेश में संशोधन हाईकोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि मुआवजे की पूरी राशि, ब्याज सहित, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बजाय संबंधित डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (वन विभाग) द्वारा अदा की जाएगी। यह फैसला कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के दायरे और नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग में चौकीदार की करंट लगने से हुई मौत से जुड़े मुआवजा…
कैंची धाम मेले में ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा, मुकदमा दर्ज
नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम स्थापना दिवस मेले से ठीक पहले एक विवाद सामने आने से…
नैनी झील में मिला अज्ञात युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पहचान में जुटी पुलिस
नैनीताल। पर्यटन नगरी नैनीताल में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रसिद्ध Naini Lake…
नैनीताल 3 जून को सेवानिवृत्त होंगे न्यायमूर्ति आशीष नैथानी, कई ऐतिहासिक फैसलों से छोड़ी अलग पहचान
नैनीताल। Ashish Naithani 3 जून को Uttarakhand High Court से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनके…
सुनील राठी गैंग कनेक्शन केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध हथियार मामले के आरोपी पारस चौधरी को मिली जमानत
नैनीताल: Uttarakhand High Court ने अवैध हथियार रखने और कुख्यात गैंगस्टर Sunil Rathi से कथित संबंधों…
उत्तराखंड में जंगल की आग पर ‘डेटा खेल’ का आरोप: समयावधि बदलते ही घटे आंकड़े, पारदर्शिता पर उठे सवाल
हल्द्वानी। उत्तराखंड में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े…
मुख्यमंत्री धामी की हल्द्वानी बैठक: मानव-वन्यजीव संघर्ष पर स्थायी समाधान, पर्यटन तैयारियां और विकास परियोजनाओं पर सख्त निर्देश
हल्द्वानी, 11 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्किट हाउस, हल्द्वानी में नैनीताल…
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में कथित अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य और केंद्र से मांगा जवाब
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) में वर्ष 2018 से 2022 के…
SIR से पहले उत्तराखंड में बूथ स्तर पर सियासी ‘वार’, BLA नियुक्तियों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज…
राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय नैनीताल का ADG ने किया निरीक्षण, कैडेट्स के हुनर और अनुशासन की सराहना
नैनीताल। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक मेजर जनरल समीर भल्ला ने नैनीताल स्थित एनसीसी ग्रुप…
देहरादून एलिवेटेड रोड पर घमासान: हाईकोर्ट में एक साथ होंगी सभी याचिकाओं की सुनवाई, 15 अप्रैल तय
उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के प्रस्तावित बिंदाल–रिस्पना फोर लेन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर सुनवाई के…