धामी कैबिनेट की अहम बैठक: महिला नीति पर बड़ा फैसला संभव, परिवहन-स्वास्थ्य समेत कई प्रस्तावों पर मुहर के संकेत

देहरादून | सचिवालय 
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। सुबह 9:30 बजे आरंभ हुई यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि अप्रैल माह की यह पहली कैबिनेट बैठक है और हालिया मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी बैठक भी है।

महिला नीति पर बड़ा फैसला संभव

देशभर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में राज्य की नई महिला नीति को मंजूरी मिल सकती है।
इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना बताया जा रहा है।

विशेष सत्र के बाद राजनीतिक संदेश

हाल ही में राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। अब कैबिनेट में उस प्रस्ताव को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने पर भी चर्चा और सहमति बन सकती है।
यह कदम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

परिवहन निगम को मिल सकती है नई बसों की सौगात

चारधाम यात्रा और आगामी आयोजनों को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी सरकार का फोकस है। कैबिनेट में करीब 200 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के अनुसार, भविष्य की जरूरतों—खासतौर पर 2027 में प्रस्तावित अर्द्धकुंभ—को ध्यान में रखते हुए कुल 700 से अधिक बसों की आवश्यकता जताई गई है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर भी फोकस

बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय संभव है। इसके अलावा:

• शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़े प्रस्ताव

• ऊर्जा विभाग की योजनाएं

• लोक निर्माण विभाग (PWD) के विकास कार्य

इन सभी पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

सरकार के एजेंडे में विकास और संतुलन

वर्तमान वित्तीय वर्ष की इस पहली अहम कैबिनेट बैठक को राज्य सरकार के नीतिगत और विकासात्मक एजेंडे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला नीति, परिवहन सुधार और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने जैसे फैसले सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बैठक के बाद किन-किन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगती है और राज्य की दिशा तय करने वाले कौन से बड़े फैसले सामने आते हैं।