मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनेगा सशक्त मैकेनिज्म, नदियों के किनारे भी होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून,मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में अतिक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे।

प्राथमिकता में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंगा, कोसी और कल्याणी जैसी नदियों के किनारों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्होंने हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिलों में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जल निकायों की प्राकृतिक धारा को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

जिला स्तर पर संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश

श्री धामी ने जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों – सिंचाई, लोक निर्माण, वन और राजस्व विभाग – की संयुक्त टीमें गठित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान सतत और प्रभावी होना चाहिए ताकि अतिक्रमणकारियों को दोबारा ऐसा करने का मौका न मिले।

नोडल अधिकारी की नियुक्ति और निगरानी तंत्र होगा मजबूत

मुख्यमंत्री ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण पर निगरानी के लिए शासन स्तर पर एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए। इस अधिकारी के माध्यम से समस्त जिलों की गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी कसेगा शिकंजा

सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा जमाने की घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए तकनीकी व प्रशासनिक उपायों को और प्रभावी बनाया जाए।

बाहरी व्यक्तियों का होगा सख्त सत्यापन

मुख्यमंत्री ने राज्य में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी सख्त करने के निर्देश दिए। एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान ने उन्हें अवगत कराया कि अब सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसका डेटा राज्य स्तर पर संकलित किया जा रहा है।

उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री एस.एन. पांडेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।

नया हैडलाइन सुझाव:
“सरकारी जमीन पर अब नहीं चलेगा कब्जा: सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, नदियों के किनारे से भी हटेगा अतिक्रमण”
(या)
“उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान: सीएम धामी का बड़ा एक्शन प्लान तैयार”

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