पीआरडी जवानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस ने जताया आक्रोश, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और घायल जवानों को मुआवजा देने की मांग की।
देहरादून। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान जवानों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और सरकार पर कर्मचारियों, युवाओं तथा आंदोलनकारियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।
पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीते रोज मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। जवानों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया।
पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी बहस
पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने पुतले से मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते मौके पर धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
हालांकि, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता अंततः मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने में सफल रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार निरंकुश रवैया अपना रही है और अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले पीआरडी जवानों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी कि सरकार के इस रवैये का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
पीआरडी जवान राज्य की व्यवस्था में निभाते हैं अहम भूमिका : गोदियाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में आंदोलन कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह के माध्यम से जारी बयान में गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं की आवाज पुलिस की लाठियों के दम पर दबाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जवान राज्य की कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं। प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद उनके भविष्य, रोजगार की सुरक्षा, नियमित ड्यूटी और सम्मानजनक पारिश्रमिक जैसे मुद्दों पर सरकार की उदासीनता समझ से परे है।
गोदियाल ने कहा कि राज्य की सेवा करने वाले जवानों को अपनी ही सरकार के सामने न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
शांतिपूर्ण आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार : कांग्रेस
गणेश गोदियाल ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि आंदोलन कर रहे लोगों से संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को सुने और समाधान निकालने का प्रयास करे। लेकिन भाजपा सरकार संवाद के बजाय लाठीचार्ज का रास्ता अपना रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सेवा करने वाले पीआरडी जवानों को अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए रोजगार की सुरक्षा, नियमित ड्यूटी और सम्मानजनक पारिश्रमिक जैसे विषयों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।
निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीआरडी जवानों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके साथ ही लाठीचार्ज में घायल जवानों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से पीआरडी जवानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया।
पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज की घटना अब प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि वह जवानों की मांगों और पुलिस कार्रवाई के विरोध में सरकार को घेरना जारी रखेगी। वहीं, आंदोलनरत जवानों की मांगों पर सरकार का अगला कदम इस मामले की आगे की दिशा तय कर सकता है।