देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़, देहरादून में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की लागत से 13 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास, पेयजल व्यवस्था, सड़क सुविधाओं, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
कैंट क्षेत्र को मिलीं 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।
गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं, लगभग पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने तथा प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी ताकत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में तेजी से हो रहा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकास भी और विरासत भी’ के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड में भी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहे हैं। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का विस्तार कर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा विकास का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
विकास के आंकड़ों में उत्तराखंड की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत रह गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में राज्य में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो चुकी है। इसी तरह एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी लगातार विस्तार हो रहा है और प्रदेश में होटल एवं होमस्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये उपलब्धियां राज्य में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते अवसरों को दर्शाती हैं।
तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और महिलाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
सांस्कृतिक विरासत और नागरिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसके साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। सरकार प्रदेश की जमीनों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश को देश का अग्रणी एवं विकसित राज्य बनाने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया।
कार्यक्रम में विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।