देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। सरकार ने पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब पेंशनधारकों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
राज्य वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों पर लागू होगी। वित्त सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह राहत न केवल राज्य सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों को मिलेगी, बल्कि —
विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षक और
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका समान लाभ प्राप्त होगा।
इन कर्मचारियों को शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए वे भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे।
पेंशनरों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान समय में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों के बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में डीए बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशनरों को थोड़ी आर्थिक सहजता मिलेगी।
देहरादून, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों के पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। राज्य पेंशनर्स संगठन के अध्यक्ष ने कहा — “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दी है। इस बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों को वास्तविक राहत मिलेगी।”
राज्य सरकार का लगातार प्रयास
पेंशनरों के हित में यह निर्णय उत्तराखंड सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत बुजुर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले भी सरकार ने समय-समय पर महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर पेंशनरों को राहत दी थी।
सरकार का कहना है कि राज्य के आर्थिक संसाधनों की सीमाओं के बावजूद जनता और कर्मियों के हितों से जुड़े निर्णय प्राथमिकता से लिए जा रहे हैं।
संक्षेप में निर्णय के मुख्य बिंदु:
डीए में 3% की वृद्धि अब मिलेगा 58% महंगाई राहत 1 जुलाई 2025 से लागू सातवें वेतन आयोग के तहत सभी पेंशनभोगियों को लाभ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक-कर्मचारी भी होंगे लाभार्थी