देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की।
कैबिनेट के बड़े फैसले
न्याय व्यवस्था को मजबूती
उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो अधिवक्ताओं के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पद भी बनाए गए हैं।
जिला विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन
उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
इससे जिले में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।
कुकुट आहार सब्सिडी योजना
पशुपालन विभाग की कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई।
यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी।
योजना के लिए सरकार द्वारा ₹2 करोड़ 25 लाख 85 हजार की सब्सिडी दी जाएगी।
इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों को आर्थिक सहयोग देना है।
सेवा का अधिकार प्रतिवेदन
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
इसके जरिए सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक का महत्व
इन फैसलों से न केवल न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। खासकर पशुपालन विभाग की योजना से पर्वतीय जिलों के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।