उत्तराखंड में विधानसभा सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है ऐसे में विपक्ष इस बार सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे लिए बैठा है अब ऐसे में मात्र 4 महीने 2022 के चुनावों के लिए रह गए हैं तो इस लिहाज से सदन में सरकार को हर मुद्दे को लेकर घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है लेकिन विपक्ष के द्वारा पिछले दिनों जिन मुद्दों को उठाया गया था और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन को लेकर विपक्ष ने सवाल सदन में लगाए हैं और संभवत विपक्ष सदन के अंदर इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को जरूर घेरेगा ,ऐसे में सभी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री क्या तैयारी करके आते हैं यह तो सदन के अंदर का माहौल ही बताएगा लेकिन एक पत्र जारी हुआ है जिसमें सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सचिव और प्रभारी सचिवों को लिखा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक दलों विभिन्न संगठनों द्वारा विधायकों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में चर्चा और प्रश्न उठाए जाने की संभावना प्रतीत होती है इसलिए सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित बिंदुओं के संबंध में सूचना तैयार कको कहा गया है  … ताकि सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों का तत्काल उत्तर दिया जा सके सबसे बड़ी बात यह है कि 27 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को तैयारी करने को कहा गया है

23-08-2021 से निर्धारित विधानसभा मानसून सत्र में उठाये जाने वाले सम्भावित मुद्दे / प्रकरण

प्रदेश स्तरीय मुद्दे

1. कुम्भ मेला-2021 के दौरान कोविड आरटीपीसीआर जांच में हुई कथित अनियमितता का मुद्दा में

2. भू- कानून में संशोधन किये जाने सम्बन्धी मुद्दा 3. चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द किये जाने का मुद्दा

4. कोविड 19 संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार की कथित विफलता एवं प्रदेश की कथित लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दा

5. केन्द्रीय औषधि भण्डार गृह चन्दर नगर में फ्रिज, आक्सीजन सिलेण्डर तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को खुले में रखे जाने का मुद्दा 6. केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लिये जाने का मुद्दा

7. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान परिलक्षित स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं, प्रभावित व्यापारियों, परिवहन, पर्यटन, होटल व्यवसायियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का मुद्दा 8. कोरोना वायरस की तृतीय लहर से निपटने हेतु की गयी तैयारी सम्बन्धी मुद्दा

9. आगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों का मानदेय बढाये जाने का मुद्दा 10. रानीखेत, कोटद्वार काशीपुर, डीडीहाट को पृथक जनपद बनाये जाने का मुद्दा

11. पुलिस आरक्षियों का 4600 रुपये ग्रेड पे दिये जाने सम्बन्धी मुद्दा

12 राज्य आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी विधेयक पारित किये जाने का मुद्दा

13. गोल्डन कार्ड में कथित अव्यवस्थायें वेतन विसंगित पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने सम्बन्धी मुद्दा।

14. विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से राजनैतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को तीलू रौतेली पुरुस्कार से सम्मानित किये जाने सम्बन्धी मुद्दा

15 पर्वतीय क्षेत्रों में दूर संचार / इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का मुद्दा 16 प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति का मुद्दा

17. लोकायुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा

18. प्रदेश में कथित बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा

19 दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों / झूला पुलों का पुनः निर्माण व प्रभावित परिवारों का विस्थापन / उचित मुआवजा दिये जाने 20 प्रदेश में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने का मुद्दा

21. ऑल वेदर रोड से प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा तथा मलबे के लिये उचित डम्पिंग जोन बनाये जाने का मुद्दा,

22. अवैध खनन पर रोक न लगाये जाने सम्बन्धी मुद्दा 23. सरकार द्वारा पलायन रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना सम्बन्धी मुद्दा

24. जंगली जानवरों से फसलों को बचाये जाने हेतु सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने का मुद्दा 25. उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, समान कार्य हेतु समान वेतन दिये जाने सम्बन्धी मुद्दा

26. कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मियों के मध्य कथित मतभेद तथा बोर्ड में कथित धांधली का मुद्दा।

27 आगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित “टेक होम राशन योजना” हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर निजी कम्पनी को टेण्डर दिये जाने का मुद्दा