हाईकोर्ट की सख्ती रंग लाई: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के नए CEO की नियुक्ति, जनहित याचिका निस्तारित

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लगातार हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद न्यायालय ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।

बार-बार समय मांग रही थी सरकार

मामले की पूर्व सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर नियमों के अनुरूप संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा था कि दो-दो बार आदेश देने के बावजूद उसका पालन क्यों नहीं किया गया।
हालांकि राज्य सरकार इस कार्य के लिए लगातार समय मांगती रही।

अदालत में पेश हुई अनुपालन रिपोर्ट

ताजा सुनवाई में सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए वक्फ बोर्ड में नए सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की गई और सरकार के खिलाफ दायर वाद को निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मामले को निस्तारित कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

यह जनहित याचिका हल्द्वानी निवासी शादाब आलम की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की जगह अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जो नियमों के विपरीत है।

नियमों के अनुरूप नियुक्ति पर खत्म हुआ विवाद

अब संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति के बाद न्यायालय ने माना कि उसके आदेश का अनुपालन हो गया है, जिसके चलते जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया।