23 साल पुराने जैनी प्रकरण में नया मोड़, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज

असम के गुवाहाटी में महिला ने दर्ज कराई शिकायत, 2002-03 में यौन शोषण और जबरन रखने के लगाए आरोप; बेटे के पितृत्व की पहचान के लिए डीएनए जांच की मांग

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति के चर्चित जैनी प्रकरण में करीब 23 साल बाद एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने वर्ष 2002-03 की घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में भारतीय दंड संहिता की 17 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

16 साल की उम्र में नौकरी का झांसा देकर ले जाने का आरोप

असम निवासी 39 वर्षीय इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने अपनी शिकायत में बताया है कि वर्ष 2002-03 में जब वह करीब 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर तत्कालीन मंत्री के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें सरकारी आवास तक पहुंचाया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और मसूरी समेत अलग-अलग स्थानों के होटलों में उनके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। उन्होंने गर्भवती होने के बाद प्रताड़ित किए जाने और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे जाने के आरोप भी लगाए हैं। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी जांच होना बाकी है।

23 साल के बेटे के पितृत्व की पहचान के लिए डीएनए जांच की मांग

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मांग वर्ष 2003 में जन्मे शिकायतकर्ता के बेटे के पितृत्व की पहचान को लेकर की गई है। जैनी ने हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और अन्य संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जब्त कर उनकी जांच कराने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि उनके और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएं। पूरी कानूनी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग भी शिकायत में शामिल है।

2003 में भी खूब गरमाई थी उत्तराखंड की राजनीति

जैनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में सुर्खियों में आया था। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

उस समय सामने आई जांच संबंधी जानकारी के अनुसार, डीएनए परीक्षण में हरक सिंह रावत और बच्चे के नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। अब 23 साल बाद एक बार फिर जीरो एफआईआर दर्ज होने और नए सिरे से डीएनए जांच की मांग ने इस पुराने राजनीतिक मामले को चर्चा में ला दिया है।

राजनीतिक और कानूनी हलकों में बढ़ी हलचल

23 साल पुराने इस प्रकरण में नई एफआईआर दर्ज होने से उत्तराखंड की सियासत में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ शिकायतकर्ता ने पुराने घटनाक्रम की दोबारा जांच, सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है, वहीं दूसरी तरफ मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता अब जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर 2003 के जैनी प्रकरण की यादें ताजा कर दी हैं। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर रहेगी।

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