किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार कर रही अनेक प्रयास : मुख्यमंत्री धामी
देहरादून। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने पर प्रदेश के किसानों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से जारी की गई सम्मान निधि का वर्चुअल प्रसारण भी देखा गया।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद Naresh Bansal, कैबिनेट मंत्री Ganesh Joshi, विधायक Savita Kapoor सहित बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान, समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि इस बार देशभर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसमें उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है।
चार लाख से बढ़कर आठ लाख से अधिक हुए लाभार्थी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में योजना की शुरुआत के समय उत्तराखंड में लगभग चार लाख किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर आठ लाख से अधिक हो गई है। यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और किसानों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।
उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा जवान करते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा का दायित्व किसानों के कंधों पर है। किसान केवल अन्न उत्पादन नहीं करता, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तराखंड में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निशुल्क
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निशुल्क करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य बजट में 200 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त हो रही है।
1000 करोड़ की क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव फार्मिंग परियोजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। बदलते मौसम और जलवायु संबंधी चुनौतियों को देखते हुए 1000 करोड़ रुपये की लागत वाली “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग परियोजना” को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करेगी।
सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति तथा स्टेट मिलेट मिशन लागू किए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके साथ ही किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
महक क्रांति से सगंध खेती को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को सगंध खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से “महक क्रांति” नीति लागू की गई है। इसके तहत राज्य में सात एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं तथा 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, जैविक उत्पादों और मोटे अनाज (मिलेट्स) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीण उत्पादकों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
किसानों की आय वृद्धि में देश में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यप्रणाली और किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के कारण उत्तराखंड ने किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के मेहनतकश किसानों को दिया।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक कृषि और सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार उनकी समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।