खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के सीमांत गांव बग्गा-54 पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए। जनसंपर्क एवं मुख्य सेवक जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा राजस्व ग्राम का दर्जा और भूमि अधिकार की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक और भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा।
सीमांत क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बग्गा-54 सहित सीमावर्ती गांवों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। राजस्व ग्राम और भूमि अधिकार से जुड़ी मांगों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है तथा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई गतिमान है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना रहा है और हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी विकास की नई धारा बह रही है और राज्य सरकार जनहित की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।
यूसीसी को बताया सामाजिक समानता का माध्यम
मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसकी तुलना गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की धारा से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गंगा पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, उसी प्रकार उत्तराखंड से लागू हुई यूसीसी समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय की भावना को मजबूत करेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
नकल विरोधी कानून से युवाओं को मिला भरोसा
मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू नकल विरोधी कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते राज्य में अब तक 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जिससे युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बढ़ा है।
अंतरराष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का लिया जायजा
खटीमा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता के आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, चिकित्सा सेवाओं, स्वच्छता और दर्शकों की व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन उत्तराखंड को खेल पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भाजपा ने गिनाईं केंद्र सरकार की उपलब्धियां
इसी क्रम में रुद्रपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने “विकास, विश्वास एवं जनकल्याण” विषय पर सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।