उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 6 IAS और 26 PCS अधिकारियों के तबादले, नैनीताल को मिले नए ADM और डिप्टी कलेक्टर

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल किया है। जारी तबादला सूची में 6 आईएएस और 26 पीसीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस फेरबदल में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ से अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है।

सबसे अहम बदलाव नैनीताल में देखने को मिला है, जहां पीसीएस अधिकारी सौरभ असवाल को अपर जिलाधिकारी (ADM) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अनुराग आर्या को नया डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है।


IAS अधिकारियों में बदलाव

  • आनन्द स्वरूप को आयुक्त खाद्य के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया

  • रूचि मोहन रयाल को आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (आईटी शाखा) बनाया गया

  • प्रकाश चन्द्र को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद से मुक्त किया गया, अन्य दायित्व यथावत

  • वंशी लाल राणा को आयुक्त खाद्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया

  • गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल नियुक्त किया गया

  • दीक्षिता जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत बनाया गया


PCS अधिकारियों की प्रमुख तैनाती

  • नरेन्द्र सिंह और शिवकुमार बरनवाल को आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून में कुलसचिव बनाया गया

  • प्रकाश चन्द्र दुमका को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया

  • नन्दन सिंह डुंगरियाल को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव बनाया गया

  • अवधेश कुमार सिंह को शहरी विकास में संयुक्त निदेशक बनाया गया


जिलों में प्रशासनिक बदलाव

  • शैलेन्द्र सिंह → ADM, टिहरी गढ़वाल

  • वैभव गुप्ता → ADM, हरिद्वार

  • मनीष कुमार सिंह → डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार

  • रविन्द्र जुवांठा → डिप्टी कलेक्टर, देहरादून

  • हिमांशु कफल्टिया → डिप्टी कलेक्टर, ऊधम सिंह नगर

  • प्रेमलाल → डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी

  • यशवीर सिंह → डिप्टी कलेक्टर, चमोली

  • विपिन पन्त व सुनील कुमार → डिप्टी कलेक्टर, चम्पावत

  • पंकज भट्ट → डिप्टी कलेक्टर, टिहरी

  • कृष्णा त्रिपाठी → डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग


प्रशासनिक कसावट की दिशा में कदम

सरकार द्वारा किया गया यह व्यापक फेरबदल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी और बेहतर समन्वय लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती से जनसेवा और विकास कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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