सीएम धामी का सख्त संदेश: 30 दिन से लंबित शिकायतें तुरंत निपटाएं, ‘फोर्स क्लोज’ पर अब होगी जवाबदेही तय

देहरादून। जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अब बिना उचित कार्रवाई के किसी भी शिकायत को “फोर्स क्लोज” करना स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और प्रत्येक शिकायत का समाधान धरातल पर दिखाई देना चाहिए, न कि केवल कागजों तक सीमित रहे।

फोर्स क्लोज पर सख्ती, तय होगी जिम्मेदारी

सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी बिना ठोस कार्रवाई के शिकायत को बंद करता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अब किसी भी शिकायत को “फोर्स क्लोज” करने के लिए जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की अनुमति अनिवार्य होगी। इससे शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

हर स्तर पर नियमित समीक्षा

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा तंत्र को भी सख्त किया है। निर्देशों के अनुसार:

  • जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे

  • विभागीय सचिव महीने में कम से कम दो बार समीक्षा बैठक करेंगे

उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायत का निस्तारण तभी पूर्ण माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता स्वयं संतुष्ट हो।

सीधे संवाद और फीडबैक पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क करें और फीडबैक लें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि समस्याओं का समाधान वास्तविक रूप से हुआ है।

AI आधारित सिस्टम से बढ़ेगी दक्षता

सीएम हेल्पलाइन 1905 में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से:

  • शिकायतों का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है

  • समस्या वाले क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) की पहचान हो रही है

  • मौसम के अनुसार संभावित समस्याओं का समाधान पहले से तैयार किया जा रहा है

जिलों की स्थिति

आंकड़ों के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। वहीं उत्तरकाशी और चम्पावत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे हैं।

सीएम ने खुद सुनी शिकायतें

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं कई शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद किया और कुछ मामलों में तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए।

यह सख्ती राज्य में जनसेवा प्रणाली को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे आम जनता को समयबद्ध और संतोषजनक समाधान मिल सकेगा।

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