देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की रोकथाम और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों और वन विभाग को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह यात्रा न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है। अतः सभी संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन मिलकर समन्वित प्रयास करें। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों से समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
वनाग्नि प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए टीमों की तैनाती, स्थानीय संपर्क नंबरों का अपडेट, और मोबाइल गश्ती दलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, निरंतर मॉनिटरिंग और स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों से नियमित जनसुनवाई, तहसील दिवस, बीडीसी बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और ई-सेवाओं के माध्यम से सुगमता से सेवा उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
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