यूपीसीएल के स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी, अब कुल भुगतान ₹23,157

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। निगम ने महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद कर्मचारियों के मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। नई व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक कर्मचारियों के लिए कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये निर्धारित किया गया है।

यूपीसीएल की ओर से 21 नवंबर को जारी आदेश श्रम आयुक्त, उत्तराखंड की 14 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना पर आधारित है। इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) बढ़ाकर 634 रुपये निर्धारित किया गया है। नई दरें अगले छह महीने तक लागू रहेंगी।

बेसिक वेतन और भत्तों का पूरा गणित

नई भुगतान व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का बेसिक वेतन 14,023 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ 634 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता 14,657 रुपये हो जाता है। इसके अलावा बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत यानी 1,465.70 रुपये मकान किराया भत्ता (HRA) और 575.66 रुपये बोनस शामिल किया गया है।

इस तरह कर्मचारी के वेतन और भत्तों की कुल राशि 16,698.36 रुपये निर्धारित की गई है।

कर्मचारी के खाते में कितनी रकम आएगी?

कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की कटौती भी होगी। पे-चार्ट के अनुसार, कर्मचारी के हिस्से से 1,758.84 रुपये ईपीएफ और 125.24 रुपये ईएसआई की कटौती निर्धारित है। कुल 1,884.08 रुपये की कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाली शुद्ध राशि (इन-हैंड) 14,814.28 रुपये होगी।

निगम पर कितना पड़ेगा खर्च?

कर्मचारी के वेतन के अलावा यूपीसीएल की ओर से नियोक्ता अंशदान भी दिया जाएगा। इसमें 1,905.41 रुपये ईपीएफ और 542.70 रुपये ईएसआई शामिल हैं। नियोक्ता का कुल योगदान 2,448.11 रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा 478.66 रुपये सर्विस चार्ज और 3,532.52 रुपये जीएसटी को शामिल करने के बाद प्रति कर्मचारी कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये हो जाता है।

इस प्रकार 23,157.65 रुपये कर्मचारी के हाथ में मिलने वाला वेतन नहीं, बल्कि निगम की ओर से प्रति कर्मचारी वहन की जाने वाली कुल मासिक लागत है। वास्तविक इन-हैंड वेतन 14,814.28 रुपये निर्धारित है।

31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी नई दरें

यूपीसीएल के आदेश के अनुसार संशोधित मानदेय व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। निगम ने संबंधित इकाइयों, खंडों, मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को श्रम आयुक्त की ओर से अनुमोदित न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित कटौती एवं जमा की जिम्मेदारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निभाई जाएगी।

इस फैसले से यूपीसीएल में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू हो गई है।

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