देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की बढ़ी हुई फिटनेस फीस को 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जारी इस फैसले के बाद राज्य में फिलहाल पुरानी फीस दरें ही लागू रहेंगी। परिवहन विभाग के सचिव बृजेश कुमार संत द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
क्यों दिया गया यह राहत फैसला?
केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक वृद्धि कर दी थी। इसका प्रदेश के वाहन स्वामियों, टैक्सी संचालकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ता, जिसे देखते हुए धामी सरकार ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल 1 वर्ष के लिए लागू न करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा— “हमारी सरकार नहीं चाहती कि जनता पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। इसलिए फिटनेस फीस में वृद्धि को अगले एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है।”
निर्णय से क्या बदलेगा?
प्रदेश में 15 वर्ष से पुराने कमर्शियल वाहनों पर पुरानी फिटनेस फीस ही लागू रहेगी।
बढ़ी हुई फीस 21 नवंबर 2026 से पहले लागू नहीं होगी।
इस अवधि में वाहन मालिकों, टैक्सी संचालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा आगामी पुनरीक्षण के आधार पर ही लागू की जाएंगी।
जनता के हितों को सर्वोपरि: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की भावनाओं और समस्याओं को समझते हुए जनहित में त्वरित निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा—“गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी चालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के हितों की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जनहित के फैसलों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी।”
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ा संदेश
धामी सरकार के इस फैसले को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाले टैक्सी यूनियनों, मैक्स, बोलरो, बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट मालिकों ने राहत की सांस माना है। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हो जाते हैं, ऐसे में बढ़ी हुई फीस उनके ऊपर बड़ा बोझ डालती।