उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर राजनीति लगातार गरमा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं को आश्वासन देते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद युवाओं ने आठ दिन से जारी अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और उसने अपने 3 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम को यथावत रखने का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने उठाए संदेह
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम धामी ने केवल संस्तुति का पत्र बेरोजगारों के सामने दिखाकर आंदोलन खत्म करवाया है, जबकि सीबीआई जांच वास्तव में शुरू होगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है।
कांग्रेस ने याद दिलाया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में खड़े होकर एनएच-74 घोटाले की सीबीआई जांच की घोषणा की थी और दावा किया था कि “15 दिनों के भीतर सीबीआई जांच अपने हाथों में ले लेगी।” लेकिन आठ साल बाद भी जांच सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हुई। इसी अनुभव के आधार पर कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार का आश्वासन भरोसे लायक नहीं है।
कांग्रेस की मांगें
-
हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच।
-
पेपर लीक हुई परीक्षा को निरस्त कर नई तिथि घोषित की जाए।
-
यूकेएसएसएससी अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए या उनसे इस्तीफा लिया जाए।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आयोग अध्यक्ष पद पर बने रहकर जांच प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके नेताओं ने आंदोलनकारी युवाओं को “अर्बन नक्सल” और “भगवा अपमानित करने वाले” तक कहा, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने आंदोलन को “नकल जिहाद” करार दिया।
भाजपा पर हमलावर कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री सचमुच गंभीर होते तो केंद्र सरकार से बात करके 24 घंटे के भीतर सीबीआई जांच शुरू हो जाती। लेकिन फिलहाल एसआईटी ही जांच कर रही है। कांग्रेस के अनुसार, सीएम का यह कदम महज “राजनीतिक दबाव से झुकने” का परिणाम है।
3 अक्टूबर का बड़ा आंदोलन
कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं और आम जनता से अपील की है कि वे 3 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम में शामिल होकर पेपर लीक घोटाले के खिलाफ एकजुट हों। पार्टी का कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई और पारदर्शी जांच नहीं होती, विपक्ष सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेगा।