उत्तराखंड सरकार ने भू- कानून में संशोधन को मंजूरी दी, नई पहल की ओर बढ़ा कदम प्रदेश सरकार ने भू- कानून में महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
इस बदलाव के बाद, राज्य में भूमि के स्वामित्व और उपयोग के नियमों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में सरकार ने भू- कानून को लेकर जो गंभीरता दिखाई है, वह सराहनीय है।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के गठन के बाद ही भू- कानून के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुभाष कुमार ने की थी।
यह समिति विभिन्न संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम जनता से सुझाव लेकर व्यापक अध्ययन किया और उसके बाद सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी।
अजेंद्र अजय ने विश्वास जताया कि मंत्रिमंडल द्वारा इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के बाद, राज्य सरकार जल्द ही नए भू- कानून को लागू करेगी, जो एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
यह संशोधन प्रदेश में भूमि संबंधी कानूनों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य के विकास में योगदान देगा।