सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार और ऊर्जा समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर; उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन, अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, ऊर्जा, शहरी विकास और कर्मचारी हितों से जुड़े फैसले शामिल रहे।
बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। राज्य में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं।
सरकार का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और राज्य में सहकारिता से जुड़े ढांचे को अधिक प्रभावी बनाना है।
CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी
परिवहन क्षेत्र से जुड़े फैसले में सरकार ने CNG वाहनों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी।
वहीं, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही ग्रीन सेस संबंधी राहत को वापस ले लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी मंजूरी दी है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार होगी
कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग राज्यों की EV पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और परिवहन क्षेत्र को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आंकड़ों और सांख्यिकीय व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा
औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है।
यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा। इसके माध्यम से औषधि, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूरी सामग्री की खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए जमीन
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
उत्तराखंड सीड्स के कर्मचारियों के समायोजन का फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन का निर्णय लिया है।
इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। प्राथमिकता ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जिलों में समायोजन की रहेगी।
काठ बंगला के 116 आवासों में सरकार देगी 10 प्रतिशत राशि
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों से जुड़ा भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट ने शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए भी मंजूरी प्रदान की है।
सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे क्षेत्र में कैंसर उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ। कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
दूसरा चरण 9 नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिन पदों पर उपनल कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, उनके अनुसार नए पद सृजित किए जाने की बात भी सामने आई है।
इसके लिए शासन स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन का विकल्प रखा जाएगा।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल
सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार अलग प्रकोष्ठ बनाएगी। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था।
अग्निवीरों के लिए बनाए जाने वाले इस विशेष सेल का उद्देश्य सेवा के बाद उनके पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से संभालना होगा।
1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट को लेकर फैसला
ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता के रूप में अडानी को चुना गया है।
छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है। पावर प्लांट अडानी पावर की ओर से स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट
मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला किया है। पंचायतों और निकायों के पास बजट की कमी होने की स्थिति में सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने संबंधित विभागों को निविदा की कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश समाप्त होने के बाद सड़क मरम्मत का काम तत्काल शुरू किया जा सके।
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर
कैबिनेट ने चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर भी अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर है कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
गांवों में स्थापित होंगी उत्तराखंड के शहीदों की मूर्तियां
कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीदों को सम्मान देने की दिशा में भी फैसला लिया है। अब शहीदों की उनके गांवों में मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को उनकी जन्मभूमि और आने वाली पीढ़ियों से जोड़ना है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों पर एक नजर
उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी।
CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी।
हाइब्रिड वाहनों की ग्रीन सेस राहत वापस।
मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी।
उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि।
लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी।
उत्तराखंड सीड्स के तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का समायोजन।
काठ बंगला के 116 आवासों में 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर।
उपनल कर्मचारियों के लिए तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन।
अग्निवीरों के लिए छह पदों वाला अलग प्रकोष्ठ।
1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए अडानी को 25 साल की परियोजना।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए जरूरत पड़ने पर बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर निगरानी के निर्देश।
उत्तराखंड के शहीदों की उनके गांवों में मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।