देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में पशुपालन, चारधाम यात्रा, शिक्षा, कारागार सुधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, कर्मचारियों के हित और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। साथ ही उत्तराखंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
गौवंशीय नस्ल सुधार के लिए शुरू होगी नई पायलट परियोजना
कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का तेजी से उत्पादन किया जाएगा, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने के साथ पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी।
चारधाम यात्रा के घोड़ा-खच्चर स्वामियों को बड़ी राहत
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा अब राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इस मद में लगभग 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण में राहत
उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से जुड़े मामले में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कुछ भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार अवसर देने की अनुमति दी गई है।
सड़क निर्माण कार्यों में मूल्य वृद्धि का समाधान
मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल और बिटुमिन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित कार्यों में मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) को मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
आबकारी नीति में संशोधन
त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-28 में तकनीकी त्रुटियों को दूर करते हुए वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
सेलाकुई में बनेगा अत्याधुनिक जांच तंत्र
Selaqui स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे हर्बल और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी
प्रदेश में पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने आयोजन संस्था के चयन को एकल स्रोत (सिंगल सोर्स) के माध्यम से करने की अनुमति दी है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
UPNL के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है।
कारागार नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा और उनसे जुड़े प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
कारापाल सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे कारागार विभाग में पदोन्नति और सेवा संबंधी व्यवस्थाएं स्पष्ट होंगी।
संस्कृत शिक्षा परिषद को मिलेगा और अधिक अधिकार
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इससे संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।
उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
गोल्डन कार्ड अस्पतालों के बकाया बिलों का होगा भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को राहत मिलेगी।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का जताया आभार
बैठक में वर्षों से लंबित Kishau Multipurpose Dam Project पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
इन फैसलों को राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से आम जनता, कर्मचारियों, किसानों, पशुपालकों और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।