उत्तराखंड सरकार अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता तैयार करने जा रही है।

उत्तराखंड सरकार अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता तैयार करने जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को इस संबंध में एक पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले दो हफ्तों के भीतर पेश करने को कहा गया है।

इस पॉलिसी के तहत स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में अधिक नियंत्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में, सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि के साथ, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता भी बढ़ी है।

हालांकि, यह सक्रियता जब सरकारी कामकाज, योजनाओं के प्रचार और सामाजिक गतिविधियों तक सीमित रही, तब तक सरकार ने इसे स्वीकार किया। लेकिन कुछ विवादित पोस्ट, जो सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करती हैं, हाल के महीनों में चर्चा में रही हैं। इसी कारण अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है, ताकि सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियां नियंत्रित की जा सकें और किसी भी विवाद से बचा जा सके।

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