पहलगाम हमले के बाद सख्ती: हल्द्वानी में रह रहीं पांच पाकिस्तानी मूल की महिलाओं का भविष्य संकट में

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर देशभर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में 30-40 वर्षों से रह रही पांच पाकिस्तानी मूल की महिलाओं पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

निकाह कर भारत आई थीं ये महिलाएं

बताया जा रहा है कि ये महिलाएं दशकों पहले भारतीय पुरुषों से विवाह कर भारत आई थीं और लांग टर्म वीजा (LTV) पर यहां रह रही हैं। एक समय इनकी आम जिंदगी सामान्य थी, लेकिन अब गृहमंत्रालय के सख्त निर्देशों के बाद इनके परिवारों में चिंता और भय का माहौल बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इन महिलाओं से कोई संपर्क नहीं साधा है, लेकिन हालात को देखते हुए जल्द कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

प्रशासन ने शुरू की तैयारी

नैनीताल जिले की पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) ने इस मामले में सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में छह पाकिस्तानी महिलाएं थीं, जिनमें से एक की अब मृत्यु हो चुकी है। शेष पांच महिलाएं अब भी यहीं पर रह रही हैं। इन महिलाओं के बच्चे भी अब बालिग हो चुके हैं और भारतीय समाज में रच-बस गए हैं। बावजूद इसके, नए आदेशों के चलते इन परिवारों को अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता सता रही है।

मेडिकल वीजा को छोड़ा गया अपवाद

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल 2025 तक भारत में रुकने की अनुमति होगी। अन्य सभी वीजा रद्द किए जाएंगे और पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

पीएम मोदी ने दिए कड़े संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को बिना कार्रवाई के न छोड़ा जाए।

बनभूलपुरा में बढ़ी हलचल

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के इन परिवारों में अनिश्चितता का माहौल है। चर्चा है कि जल्द ही प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है।