उत्तराखंड में स्वरोजगार को मिलेगा नया संबल: सरकार देगी चार गुना तक ऋण, नई स्वरोजगार नीति तैयार
उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयार की गई नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति में छोटे कारोबारियों को अब पहले से चार गुना तक अधिक ऋण देने का प्रावधान किया गया है। यह नई नीति मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म (नैनो) स्वरोजगार योजना को समायोजित कर बनाई गई है, जिससे स्वरोजगार की दिशा में एक ठोस और सशक्त आधार तैयार होगा।
छोटे कारोबार के लिए अब दो लाख तक मिलेगा ऋण
नई नीति के तहत नैनो योजना में अब तक 50 हजार रुपये तक का ऋण मिलता था, जिसे बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा रहा है। यह कदम छोटे व्यवसायियों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा अवसर होगा। प्रस्तावित नीति पर अंतिम निर्णय आगामी कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
सब्सिडी का लाभ भी अधिक
प्रस्तावित नीति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी की दरें इस प्रकार होंगी:
| निवेश सीमा | A और B श्रेणी क्षेत्रों में सब्सिडी | C और D श्रेणी क्षेत्रों में सब्सिडी |
|---|---|---|
| दो लाख तक | 30% | 25% |
| दो से 10 लाख तक | 25% | 20% |
| 10 से 25 लाख तक | 20% | 15% |
महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ
नई स्वरोजगार नीति में महिला लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पंचायत क्षेत्रों, “एक जिला दो उत्पाद” योजना के अंतर्गत उत्पादों के निर्माण, या GI (Geographical Indication) चिह्नित उत्पादों से जुड़े स्वरोजगार को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
पांच साल में 50,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य
इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में कम से कम 50,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
अब तक के प्रयास
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2020 से जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया गया, जिससे लगभग 95,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला।
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नैनो योजना के तहत 4,658 छोटे व्यवसायियों को लाभ मिला।