पटवारी का रिश्वतखोरी ऑडियो वायरल, जिलाधिकारी ने किया निलंबित – विभागीय जांच शुरू

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है। राजस्व उप-निरीक्षक (पटवारी) प्रकाश चंद्र देवतल्ला का रिश्वत मांगते हुए कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

ऑडियो वायरल से खुला राज

सूत्रों के मुताबिक, प्रकाश चंद्र देवतल्ला भूमि का खसरा जारी करने में जानबूझकर देरी करते थे। इस दौरान वे आवेदकों पर दबाव बनाकर 25 से 50 हज़ार रुपये तक की रिश्वत मांगते थे। हाल ही में उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे खुलेआम रिश्वत की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही जनता में आक्रोश फैल गया और मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया।

प्राथमिक जांच में आरोप साबित

जिलाधिकारी के आदेश पर की गई प्राथमिक जांच में सभी आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि पटवारी ने अपने सरकारी कार्यों में लापरवाही और ढिलाई बरती, जिसके कारण आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इसी के चलते मंगलवार को जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया और उन्हें तहसील खनस्यूं से सम्बद्ध कर दिया।

विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पूरे जिले के सरकारी कर्मचारियों को हिदायत दी कि वे अपने आचरण और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरतें।

जनता से अपील

डीएम ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत सीधे जिला प्रशासन को करें। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1064 भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा है और ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पहले भी उजागर हो चुके हैं मामले

आपको बता दें कि नैनीताल जिले में इससे पहले भी कई बार सरकारी कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लग चुके हैं। विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए कई कर्मचारियों को जेल भी भेजा है। अब पटवारी का ऑडियो वायरल होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और इस घटना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी तंत्र की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है।