उत्तराखंड में 200 से अधिक अवैध मदरसों की पहचान, उधम सिंह नगर में सबसे अधिक संचालित
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत, प्रशासन ने राज्यभर में संचालित अवैध मदरसों की पहचान करना शुरू कर दिया है। अब तक 200 से अधिक अवैध मदरसों का पता चला है, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन मदरसों में बरेलवी और देवबंदी दोनों प्रकार के मदरसे शामिल हैं।
उधम सिंह नगर में सबसे अधिक अवैध मदरसे पाए गए
रिपोर्ट के अनुसार, उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 129 अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है। इसके बाद देहरादून जिले में 57 और नैनीताल जिले में 26 अवैध मदरसे पाए गए हैं। इन मदरसों के संचालन में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और इनमें से कई मदरसे पंजीकरण के बिना चलाए जा रहे थे। अब जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें इन मदरसों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने में जुट गई हैं।
फंडिंग स्रोतों की भी होगी गहरी जांच
उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि इन अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कठोर कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन मदरसों की फंडिंग स्रोतों की भी गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा, राज्य से बाहर के छात्रों की जानकारी इकट्ठा करने का काम भी किया जा रहा है। एसएसपी मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन की टीम जल्द ही उन क्षेत्रों में जाएगी, जहां अवैध मदरसों की संभावना जताई जा रही है।
जांच समिति द्वारा निगरानी
इन अवैध मदरसों की जांच के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी (DM), वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जैसे एसएसपी और एसपी शामिल हैं। यह समिति इन मदरसों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस जांच की रिपोर्ट अगले एक महीने में राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी
उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मदरसा बिना पंजीकरण के चल रहा है और किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, इन मदरसों से जुड़ी अन्य गतिविधियों की भी गहरी जांच की जाएगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए थे, और यह कदम उन निर्देशों का पालन करते हुए उठाए गए हैं। राज्य में अवैध मदरसों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है।