धामी कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक अहम फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक अहम फैसले, महिलाओं, युवाओं और पशुपालन को मिली बड़ी राहत

उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, पशुपालन, पर्यटन, ऊर्जा और स्वरोजगार योजनाओं को लेकर अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आइए जानते हैं कैबिनेट के मुख्य फैसले:


CM Dhami Cabinet decision 16 May 2025

 

  1. सीएम ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जो सभी जिलों में लागू होगी। इस योजना के तहत 30 करोड़ के बजट से महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसमें सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। हर साल 2 हजार महिलाओं को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

  2. पोल्ट्री फार्म सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी, इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पोल्ट्री फार्म स्थापित करने पर 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

  3. प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे लगभग 16,000 गौवंश के संरक्षण के लिए पशुपालन विभाग गौशालाओं के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अब जिलाधिकारी गौशाला निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत कर सकेंगे।

  4. सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर एक नई योजना बनाई गई है।

  5. निजी एनजीओ को 60% सरकारी अनुदान और 40% स्वंय वहन करना होगा।

  6. वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी।

  7. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी।

  8. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी।

  9. नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा रोपवे के लिए तकनीकी साझेदार नियुक्त किए जाएंगे, जबकि डेवलपर अलग होंगे।

  10. वर्चुअल रजिस्ट्री पर लगाई मुहर

  11. बाहर से आने वाले व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस

  12. चारधाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी

  13. ऊर्जा सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्था मैकेंजी ने दिया प्रस्तुतीकरण, नीति तय होगी

  14. बड़े मुर्गीपालन उद्योग के लिए नीति को मंजूरी

  15. न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत UKSSSC और UKPSC द्वारा भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को मान्यता दी जाएगी।

  16. गृह विभाग में फायर सर्विस को लेकर अलग-अलग मानक निर्धारित

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