हाईकोर्ट सख्त: नैनीताल ट्रैफिक पर लगाम, ज़ू शटल दोगुनी, अशोक पार्किंग को मिलेगा नया रूप

हाईकोर्ट के निर्देश: नैनीताल ट्रैफिक और पार्किंग समस्या पर सख्ती, ज़ू शटल सेवा होगी दोगुनी, अशोक पार्किंग को मिलेगा नया रूप

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल की बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जे. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है।

मरीजों के लिए अस्पताल के पास पार्किंग की विशेष व्यवस्था

बी.डी. पांडे अस्पताल के पास खाली पड़ी चौड़ी जमीन पर न्यायालय ने तीन मरीजों की गाड़ियों और एक एम्बुलेंस को पार्क करने की अनुमति देने का आदेश दिया है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ज़ू शटल सेवा में बढ़ोतरी

न्यायालय ने ज़ू शटल सेवा की संख्या को मौजूदा चार गाड़ियों से बढ़ाकर आठ करने की अनुमति दी है। इससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी और मुख्य शहर की सड़कों पर दबाव भी कम होगा।

लेक ब्रिज चुंगी पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था का निर्देश

तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज चुंगी पर केवल नकद भुगतान लेने पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने नगर पालिका को फास्टैग जैसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू करने को कहा है। इससे यातायात और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

लोकल वाहन चालकों के लिए विशेष जोन तय करने का आदेश

न्यायालय ने नगर पालिका से कहा है कि स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए बाजार, अस्पताल, मंदिर जैसी जगहों को चिह्नित कर विशेष आवागमन व्यवस्था की जाए।

सी.आर.आर.आई. और सी.बी.आर.आई. को सर्वे के निर्देश

न्यायालय ने नोएडा स्थित सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) को हल्द्वानी और काठगोदाम से नैनीताल आने वाले मार्गों का सर्वे कर तीन महीने में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) को क्षेत्र की भूगर्भीय लोड बियरिंग क्षमता की जांच करने को कहा है, जिससे निर्माण कार्यों की योजना सुरक्षित ढंग से बनाई जा सके।

अशोक पार्किंग को लेकर नगर पालिका की योजना

नगर पालिका के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने बताया कि अशोक पार्किंग में तीन स्तरों पर पार्किंग बनाई जाएगी, जिनमें प्रत्येक स्तर के लिए अलग-अलग एंट्री होगी। इससे 240 से 300 गाड़ियों की पार्किंग संभव होगी।

एक मंजिल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हॉल और बच्चों के लिए फन पार्क का प्रस्ताव है, जबकि एक मंजिल पर उच्च स्तरीय कैफेटेरिया विकसित करने की योजना है। इससे घाटे में चल रही नगर पालिका को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट से छूट लेने की योजना

इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका पहले सुप्रीम कोर्ट में अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में छूट (एक्ज़ेम्प्शन) की प्रार्थना करेगी।