देहरादून में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का खेल: भूमाफिया की सक्रियता बढ़ी, नगर निगम ने जांच का दिया आश्वासन

Dehradun में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े की घटनाएँ फिर से बढ़ने लगी हैं, खासकर शहर के बाहरी इलाकों में। नगर निगम की क़ीमती ज़मीनों पर भूमाफिया अवैध निर्माण और प्लाटिंग करने की फिराक में हैं। हाल के दिनों में इन कब्ज़ों को लेकर शिकायतें भी बढ़ी हैं। ऐसे में महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त ने इन शिकायतों की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

अधोईवाला, सहस्रधारा रोड और मोहब्बेवाला में कब्ज़े की बढ़ती घटनाएँ

शहर के विभिन्न हिस्सों, जैसे कि अधोईवाला, सहस्रधारा रोड और मोहब्बेवाला में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े की शिकायतें मिल रही हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें मोहब्बेवाला और सहस्रधारा रोड से आ रही हैं, जहां भूमाफिया ने कई बीघा ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके प्लाटिंग कर दी है।

अधोईवाला में नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा

अधोईवाला के विकास लोक लेन नंबर तीन में नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में श्री राम सेना के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने डीएम कार्यालय और महापौर से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पहले एमडीडीए की टीम ने भी कब्ज़े की पुष्टि की थी, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

मोहब्बेवाला में छह बीघा ज़मीन पर प्लाटिंग

मोहब्बेवाला में स्थित नगर निगम की छह बीघा ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया गया है, और यहां भूमाफिया द्वारा प्लाटिंग की जा रही है। भूमाफिया के खिलाफ शिकायतें भी नगर निगम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद नगर निगम ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

सहस्रधारा रोड पर कब्ज़े की सबसे ज्यादा शिकायतें

सहस्रधारा रोड से सटे इलाकों में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की घटनाएँ सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। वर्षों से यहां भूमाफिया सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ा कर उनका उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में सहस्रधारा हेलीपैड के पास सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की शिकायत भी मिली थी, जो इस क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्ज़ों की ओर इशारा करती है।

महापौर और नगर आयुक्त का जांच का आश्वासन

महापौर सौरभ थपलियाल ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और जल्द ही इनकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए नगर निगम द्वारा भूमि अनुभाग को निर्देश दिए गए हैं, और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

निष्कर्ष: दून में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े का खेल बढ़ने से भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत और भी अहम हो गई है। महापौर और नगर आयुक्त के निर्देशों के तहत जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।