धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री खट्टर से की मुलाकात, कुंभ 2027 व आवास योजनाओं पर मांगा सहयोग

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आगामी हरिद्वार कुंभ 2027 के आयोजन, आधारभूत ढांचे के विकास, विद्युत परियोजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार का सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में कुंभ के मद्देनज़र बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और स्वचालन से जुड़ी ₹547.83 करोड़ की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए ₹315 करोड़ के समान प्रस्ताव को भी शीघ्र अनुमोदन हेतु आरडीएसएस योजना में शामिल करने का अनुरोध किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में एएचपी घटक के अंतर्गत 15,960 आवासीय इकाइयों का निर्माण जारी है, जिनमें से 15,281 इकाइयां लाभार्थियों को आवंटित की जा चुकी हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाभार्थियों को उनकी असंगठित आय और कम CIBIL स्कोर के कारण अग्रणी बैंकों से ऋण सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी, एसएलबीसी और आरबीआई को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा और टनकपुर स्थित शारदा रिवरफ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस परियोजना के लिए उन्होंने टीएचडीसी की सीएसआर निधि से ₹100 करोड़ सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल नमामि गंगे कार्यक्रम को मजबूती देगा, बल्कि सतत पर्यटन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड आगामी कुंभ को भव्य, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील आयोजन के रूप में प्रस्तुत करेगा। साथ ही राज्य आवास और बुनियादी ढांचे के विकास में भी नई ऊंचाई हासिल करेगा।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।