उत्तराखंड पुलिस को बड़ी राहत: भत्तों में वृद्धि का आदेश जारी, जवानों का मनोबल बढ़ेगा

उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका सीधा लाभ राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को मिलेगा।

गृह विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए। अपर सचिव अपूर्वा पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पौष्टिक आहार भत्ता, धुलाई भत्ता और हाई एल्टीट्यूड भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस भत्तावृद्धि की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी राज्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, विशेषकर वे जवान जो दुर्गम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए यह वृद्धि न सिर्फ राहत का काम करेगी, बल्कि उनके मनोबल और जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी।

भत्तों में क्या-क्या बदलाव हुए?

1. पौष्टिक आहार भत्ता:

   • सहायक उप निरीक्षक (ASI): ₹1,475 से बढ़ाकर ₹1,575 प्रति माह

   • हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल: ₹1,700 से बढ़ाकर ₹1,800 प्रति माह

   • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: ₹1,550 से बढ़ाकर ₹1,650 प्रति माह

2. धुलाई भत्ता:

   • ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रति माह कर दिया गया है

3. हाई एल्टीट्यूड भत्ता:

   • 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ जवानों को अब ₹200 के बजाय ₹300 प्रतिदिन मिलेगा

तुरंत लागू होगा नया आदेश

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पुलिसकर्मियों को अगले वेतन से ही इसका लाभ मिलने लगेगा।

पुलिस संघों की प्रतिक्रिया

पुलिस संघों और संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम कर्मियों के हित में है और लंबे समय से की जा रही मांग को सरकार ने गंभीरता से स्वीकार कर सकारात्मक कार्य किया है।

मुख्य बिंदु 

1. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस भत्तों में वृद्धि की घोषणा की थी।

2. गृह विभाग ने भत्तों में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है।

3. भत्तों की बढ़ोतरी में पौष्टिक आहार, धुलाई और उच्च ऊंचाई भत्ता शामिल हैं।

4. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. पुलिस संघों ने इस फैसले को सराहा है।

6. इससे हजारों पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।