उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पूर्व विधायकों की पेंशन में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी, अन्य भत्तों में भी इजाफा

उत्तराखंड राज्य के पूर्व विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार के कैबिनेट ने उनके लिए पेंशन में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब पूर्व विधायकों को 40,000 रुपये की बजाय 60,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, विधायकों के पेट्रोल-डीजल भत्ते में भी 2500 रुपये की वृद्धि की गई है।

मुख्य बिंदु:

  1. पेंशन में 20,000 रुपये की वृद्धि: अब पूर्व विधायकों को पहली बार 60,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जो पहले 40,000 रुपये थी।

  2. प्रतिवर्ष वृद्धि में इजाफा: पेंशन के साथ-साथ प्रतिवर्ष की जाने वाली वृद्धि को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।

  3. पेट्रोल-डीजल भत्ते में वृद्धि: विधायकों के पेट्रोल-डीजल भत्ते में भी 2500 रुपये का इजाफा किया गया है, अब यह भत्ता 25,000 रुपये प्रति माह होगा।

  4. पेंशन के पहले वर्ष के बाद वृद्धि: पूर्व विधायकों के लिए पहले वर्ष की पेंशन 60,000 रुपये तय की गई है, इसके बाद उनके कार्यकाल के आधार पर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड के 103 पूर्व विधायक वर्तमान में पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इन विधायकों को पहले 40,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, उनके पेट्रोल-डीजल भत्ते में भी 2500 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसे अब 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

इस वृद्धि को राज्य सरकार ने इसलिए मंजूरी दी है, क्योंकि कुछ समय पहले विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस निर्णय के साथ पूर्व विधायकों के पेंशन और भत्तों में हुए इन सुधारों ने उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बना दिया है।

 

भविष्य में कैसे बढ़ेगी पेंशन?

कैबिनेट के इस फैसले के तहत, पहले वर्ष की पेंशन 60,000 रुपये तय की गई है। इसके बाद, विधायकों के कार्यकाल के आधार पर प्रतिवर्ष तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक पूर्व विधायक जिसने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसकी पेंशन 60,000 रुपये के पहले वर्ष के बाद 3,000 रुपये बढ़कर 63,000 रुपये हो जाएगी।

यह कदम पूर्व विधायकों को सम्मानित करने और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें एक स्थिर और बेहतर जीवन यापन करने में मदद मिल सके।

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