ब्रिडकुल MD एनपी सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप; उत्तराखंड सरकार ने किया तत्काल पदमुक्त, जांच होगी तेज

देहरादून उत्तराखंड की प्रमुख निर्माण एजेंसी ब्रिज रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BRIDCUL) एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए ब्रिडकुल के प्रबंध निदेशक एनपी सिंह को भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है।

सूत्रों के अनुसार, एक निजी कंपनी ने शासन को शपथ पत्र सौंपकर एनपी सिंह पर रिश्वतखोरी और अनुचित लाभ लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। यह शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँची, जहां प्रारंभिक जांच में आरोपों को महत्वपूर्ण और संवेदनशील पाया गया। इसके बाद मुख्य सचिव स्तर तक हुई चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एनपी सिंह को तत्काल पद से मुक्त किया जाए।

जारी आदेश में कहा गया है कि आरोप “अत्यंत गंभीर प्रकृति” के हैं और उच्च पद पर बने रहने से जांच पर असर पड़ सकता है। इसलिए विस्तृत और पारदर्शी जांच होने तक उन्हें ब्रिडकुल में किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। शासन इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराने पर भी विचार कर रहा है ताकि पूरे प्रकरण में किसी तरह की पक्षपात की गुंजाइश न रहे।

जून 2024 में मिली थी MD की जिम्मेदारी

एनपी सिंह को जून 2024 में ब्रिडकुल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे लोक निर्माण विभाग (PWD) में चीफ इंजीनियर के पद पर रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और लंबे अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें ब्रिडकुल जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी थी, जहां वे कई हाई-प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहे थे।

लेकिन अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आने के बाद न केवल उनके कार्यकाल पर सवाल उठे हैं, बल्कि विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

ब्रिडकुल की छवि पर असर

ब्रिडकुल उत्तराखंड की उन प्रमुख सरकारी एजेंसियों में से है जो राज्य के बड़े सड़क, पुल, रोपवे और सुरंग निर्माण परियोजनाओं को अंजाम देती है। इस एजेंसी के शीर्ष पद पर बैठे अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना स्वयं संस्था की साख के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
विभाग के भीतर भी इस कार्रवाई के बाद उच्च-स्तरीय नियुक्तियों और प्रोजेक्ट स्वीकृतियों पर नए सिरे से समीक्षा की संभावना बढ़ गई है।

फिलहाल सरकार पूरे मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के मूड में है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।