अवैध धार्मिक ढांचों पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार, वन भूमि मुक्त कराने के लिए तैयार नई कार्ययोजना

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में सरकारी भूमि और खासकर वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण के खिलाफ अपना विशेष अभियान और तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे धार्मिक स्थल हों या अन्य अवैध निर्माण, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि वन भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।

न्यायालय के आदेशों वाले मामलों पर पहले होगी कार्रवाई

सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सबसे पहले उन अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जाए, जिन पर न्यायालयों ने हटाने के आदेश दिए हैं या फिर जिन मामलों में पहले का स्थगन आदेश (स्टे) समाप्त हो चुका है। इसके लिए वन विभाग से विशेष रिपोर्ट मांगी गई है।

अब तक 335 धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए

वन विभाग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या मज़ारों की रही। लगभग 300 अवैध मजारें वन भूमि पर बनी थीं, जिन्हें गिराया गया। इसके अलावा मंदिरों और अन्य धार्मिक ढांचों को भी अतिक्रमण की श्रेणी में लाकर हटाया गया है।

1450 हेक्टेयर भूमि हुई मुक्त

पिछले डेढ़ साल में सरकार ने 1450 हेक्टेयर से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई है। इस अभियान को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आईएफएस अफसर पराग मधुकर धकाते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। धकाते ने बताया कि अदालतों के निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ विभागीय स्तर पर भी अवैध निर्माणों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

डीएफओ को दिया गया फॉर्मेट, होगी नियमित निगरानी

वन विभाग ने प्रदेशभर के डीएफओ को एक निर्धारित फॉर्मेट जारी किया है, जिसके आधार पर हर क्षेत्र से अतिक्रमण की जानकारी जुटाई जा रही है। इस डेटा के आधार पर नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

समर्थकों ने बताया ऐतिहासिक कदम, विरोधियों ने धार्मिक मुद्दा बताया

धामी सरकार की इस सख्त कार्यवाही पर राज्यभर में बहस छिड़ी हुई है। समर्थक इसे भूमि संरक्षण और कानून के राज की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ वर्ग इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।