मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सड़क और रेल परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह में पूरी करने को कहा
देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए शासन ने कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों का अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव बुधवार को सचिवालय में चारधाम परियोजना समेत प्रदेश में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दें।
बैठक में देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि संबंधी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के प्रत्येक पैकेज में निर्माण कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के लिए विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखा जाए।
उन्होंने चारधाम परियोजना के कुछ भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के अभी तक लंबित रहने पर चिंता जताई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का भी शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि का कब्जा समय पर मिलने से संबंधित एजेंसी और ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे और परियोजना की प्रगति को गति मिलेगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं से जुड़े लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि प्रदेश की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ सकें।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।