पूर्व मुख्यमंत्री ने धामी सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा- सरकार में हमारे भी सूत्र हैं, संपत्तियों की जांच होनी चाहिए
हरीश रावत की खुली चुनौती- मेरी और मेरे परिवार की संपत्ति की भी करा लें जांच, पहले मेरी बबलियां खोजें, फिर उनकी संपत्ति की पड़ताल करें
डेनिस शराब विवाद पर भी दी सफाई, बोले- उत्तराखंड की शराब नीति को बागवानी और कृषि से जोड़ना था मकसद
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की संपत्ति को लेकर जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना ही होगा।
हरीश रावत ने अपने बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा नेताओं की ओर से की गई प्रतिक्रियाओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से पलटवार किया। उन्होंने एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए रेखा आर्या से जुड़े कथित संपत्ति विवाद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में उनके पास भी सरकार के भीतर से जानकारी देने वाले सूत्र हैं। उन्होंने संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के सामने तथ्यों को स्पष्ट करने का विषय है।
210 करोड़ की संपत्ति का सवाल, जनता को जवाब मिलना चाहिए: हरीश रावत
हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई और इसका वास्तविक स्रोत क्या है?
उन्होंने दावा किया कि इस संपत्ति का खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया, बल्कि स्वयं मंत्री के पति की ओर से सामने आई जानकारी के बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आया। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित एक आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप और देहरादून व ऊधमसिंह नगर में बताई जा रही संपत्तियों का उल्लेख करते हुए जांच की मांग उठाई। उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को चुप रहने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।
हरीश रावत ने इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके बावजूद इस मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई।
बंटी-बबली के बीच संपत्ति विवाद नहीं उठता तो लूट कब तक जारी रहती: हरीश रावत
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि यदि बंटी और बबली के बीच परिसंपत्तियों को लेकर विवाद सामने नहीं आता तो पता नहीं यह कथित लूट कब तक जारी रहती। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को जनता के सामने इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और पारदर्शिता जरूरी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में अपनी ओर से भी जांच की चुनौती देते हुए कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उनकी बबलियां खोजी जाएं और फिर उनकी संपत्तियों की भी जांच कर ली जाए।
हरीश रावत ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि उनकी या उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कोई सवाल है तो उसकी भी पूरी पड़ताल कराई जा सकती है। वह जांच से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि जांच की बात केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी संबंधित पक्षों के मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए।
सरकार में हमारे भी सूत्र, संपत्तियों की जांच की मांग पर अड़े हरीश रावत
हरीश रावत ने भाजपा नेताओं की ओर से उनके बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद की गई टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार के भीतर से भी उन्हें जानकारियां मिलती रहती हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और उसके स्रोत को लेकर सवाल उठते हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से सवाल किया कि जब इस प्रकरण को लेकर जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी तो सरकार की ओर से अब तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आया? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है?
कांग्रेस इस मुद्दे को भ्रष्टाचार और जवाबदेही से जोड़कर सरकार के सामने उठा रही है। वहीं रेखा आर्या की ओर से पहले भी हरीश रावत के बयानों पर पलटवार किया जाता रहा है। ऐसे में यह विवाद अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है।
डेनिस शराब विवाद पर भी हरीश रावत ने दी सफाई
रेखा आर्या से जुड़े संपत्ति विवाद के बीच हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान डेनिस शराब को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी विस्तार से सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी सरकार ने शराब नीति को उत्तराखंड की बागवानी और कृषि से जोड़ने का प्रयास किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, इस नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदेश में पैदा होने वाले स्थानीय फलों, सब्जियों और गन्ने का इस्तेमाल कर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना था। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे।
हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश थी कि उत्तराखंड के किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मिले और स्थानीय कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने दावा किया कि इस नीति से लक्सर सहित दो शुगर मिलों को लाभ हुआ, जो बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थीं। इसके अलावा टनकपुर और कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को भी इसका फायदा मिला।
गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का दिया उदाहरण
डेनिस शराब को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए हरीश रावत ने गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का उदाहरण दिया। उन्होंने फ्रांस और रूस की नीतियों का भी हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों और राज्यों में स्थानीय कृषि उत्पादों से पेय पदार्थ तैयार करने की परंपरा और व्यवस्था मौजूद है।
उन्होंने अपनी सरकार की पहल को इसी सोच से जोड़ते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी स्थानीय फलों, कृषि उत्पादों और बागवानी को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति बनाई गई थी। उनका तर्क है कि इसे केवल शराब के मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे कृषि और बागवानी को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की सोच थी।
हरीश रावत ने इस मामले में तत्कालीन शराब नीति की जांच कराने की सरकार को खुली चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों में कोई अनियमितता थी तो उसकी जांच कराई जा सकती है। वह अपने फैसलों को लेकर जवाब देने के लिए तैयार हैं।
रेखा आर्या विवाद से प्रदेश की सियासत में बढ़ी बयानबाजी
दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के विवाद को लेकर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर धामी सरकार पर सवाल उठा रही है, जबकि रेखा आर्या भी हरीश रावत के आरोपों का जवाब देती रही हैं।
अब हरीश रावत ने एक बार फिर इस मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री की चुप्पी, संपत्तियों की जांच और जवाबदेही का मुद्दा सामने रखा है। इसके साथ ही डेनिस शराब विवाद पर अपनी सफाई देकर उन्होंने भाजपा की ओर से उठाए जाने वाले पुराने सवालों का भी जवाब देने की कोशिश की है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों के बीच यह विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। एक ओर कांग्रेस 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति के सवाल पर सरकार से जवाब मांग रही है, तो दूसरी ओर भाजपा और रेखा आर्या की ओर से हरीश रावत के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है।
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित संपत्तियों को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार और संबंधित पक्षों की ओर से क्या तथ्य सामने रखे जाते हैं। हरीश रावत ने अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की जांच कराने की चुनौती देकर इस राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि धामी सरकार और रेखा आर्या की ओर से इस ताजा बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।