देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की मान्यता समाप्त कर दी है। इनमें वे दल शामिल हैं जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा और जिनके कार्यालयों का भौतिक सत्यापन में कोई पता नहीं मिला। आयोग ने 9 अगस्त को यह आदेश जारी किया और 30 दिनों के भीतर अंतिम अपील का अवसर भी दिया है।
डीलिस्ट किए गए दलों में
भारतीय जनक्रान्ति पार्टी (देहरादून),
हमारी जनमंच पार्टी (देहरादून),
मैदानी क्रान्ति दल (देहरादून),
प्रजा मंडल पार्टी (पौड़ी गढ़वाल),
राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी (हरिद्वार)
राष्ट्रीय जन सहाय दल (देहरादून) शामिल हैं।
इसके साथ ही दूसरे चरण में 11 निष्क्रिय दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें 27 अगस्त 2025 तक जवाब देना होगा। ये सभी दल 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं। आवश्यक शर्तें पूरी न करने पर इनकी अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भी आयोग करेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत दलों की सक्रियता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।