नेपाल में लोकतंत्र की फिर अग्निपरीक्षा

प्रो. श्याम सुंदर भाटिया
पड़ोसी मुल्क नेपाल में सर्द मौसम में सियासी पारा एकदम गर्म है। इन दिनों लोकतांत्रिक महोत्सव मनाने में पूरा यह हिमालय राष्ट्र मशगूल है। भारतीय तिथि के मुताबिक 20 नवंबर रविवार को वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हालांकि नेपाली कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि 04 नवंबर है। भारतीय तिथि नेपाल की कैलेंडर की तुलना में 16 दिन आगे चलती है। नतीजे 08 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। 240 बरसों की राजशाही की विदाई के बाद 2008 में डेमोक्रोसी के द्वार खोल दिए गए थे। इस हिमालय राष्ट्र में डेमोक्रेसी की स्थिति अब तक पेंडुलम सरीखी रही है। नतीजन 14 बरसों में 10 सरकारों का गठन हो चुका है। इस बार भी किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं,लेकिन चुनावी दंगल में युवाओं से मिल रही कड़ी चुनौती के चलते ऊंट किस करवट बैठेगा, यह साफ – साफ नहीं कहा जा सकता है। संसदीय और विधानसभाओं के एक साथ हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला पीएम श्री शेर बहादुर देउबा और पूर्व पीएम श्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच में है,लेकिन इन दोनों गठबंधनों को युवाओं और निर्दलियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। युवाओं ने शेप अप…और शिप अप हैशटैग की जबर्दस्त कैंपेन चला रखी है। यह बदलाव की बयार कितनी दमदार साबित होगी, यह तो नतीजे ही बताएंगे। चुनाव की निष्पक्षता को देखने भारत,भूटान,बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य चुनाव आयुक्त बतौर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नेपाल पहुंच चुके हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग के अफसरों का यह प्रतिनिधिमंडल 22 नवंबर तक नेपाल में राजकीय मेहमान के रूप में रहेगा।

1.8 करोड़ वोटर्स डालेंगे वोट

नेपाल में दोहरे चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में होगा। संघीय संसद और सात प्रांतों में 1.8 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। संघीय संसद के कुल 275 मेंबर्स में 165 प्रत्यक्ष वोटिंग से चुनेंगे,शेष आनुपातिक पद्धति आधार पर चुने जाएंगे। सात प्रांतीय विधान सभाओं के कुल 550 सदस्यों में से 330 प्रत्यक्ष चुने जाएंगे,जबकि 220 के चुनाव का बेस आनुपातिक पद्धति होगा। 2017 के आम चुनावों में नेपाली कांग्रेस की झोली में 63 ,जबकि माओवादी केंद्र को 53 सीट प्राप्त हुई थीं। दूसरी ओर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत वोटों ने वामपंथी गठबंधन को संघीय संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने से रोक दिया था। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।आनुपातिक वोट में एक सीट आवंटित करने के लिए एक पार्टी या चुनावी गठबंधन को कुल वैध वोट के 3% की चुनावी सीमा को पार करना होता है।

 

इतिहास के झरोखे में नेपाल

1960 में नेपाल के राजा महेंद्र ने संसद को भंग कर दिया था। इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई थी और राजशाही का फिर से कब्जा हो गया। दरअसल नेपाल में पहली बार 1951 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1955 में महाराजा त्रिभुवन के निधन के बाद राजा महेंद्र सत्ता में आए। वह देश में लोकतंत्र नहीं चाहते थे।1959 में आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत हासिल हुआ और बीपी कोईराला प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। राजा महेंद्र ने दिसंबर, 1960 में संसद को भंग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नए राजा बने। अंततः 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ है, लेकिन मधेशी अब तक इसका विरोध कर रहे हैं।

स्थिरता ही सबका मुख्य चुनावी मुद्दा

इस बार राजनीतिक स्थिरता मुख्य चुनावी मुद्दा बना है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लोगों को स्थिर सरकार देने का भरोसा दिया है। परंतु, लोगों को उसके वादे पर यकीन नहीं हो रहा है। इसका कारण नेपाली कांग्रेस नहीं, बल्कि गठबंधन में शामिल प्रमुख वाममंथी पार्टी सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) है। सीपीएन (एमसी) के प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री पुष्क कमल दहल उर्फ प्रचंड हैं, जो खुलेआम दावा करते रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, इस बार सीपीएन-एमसी ने भी राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता देने का वादा किया है।वैसे तो चुनाव में मैदान में छोटे बड़े कई दल हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन- यूएमएल के बीच ही होने का अनुमान है। नेपाली कांग्रेस और वामपंथी नेता ओली को ही मौजूदा राजनीतिक स्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जिन्होंने अल्पमत में आने के बाद सदन को भंग कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद बहाल हुई थी। नेपाल के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अयोधी प्रसाद यादव कहते हैं, हम जिस तरह की चुनाव प्रणाली में है, वह हमें त्रिशंकु संसद की तरफ ले जाती है।

चुनाव डेमोक्रेसी की आत्मा: देउबा

चुनावों को लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा बताते हुए नेपाल के 76 वर्षीय प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा ने प्रसारित एक वीडियो संदेश में जनता को संबोधित करते हुए कहा, नेपाली कांग्रेस देश में अतीत में हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में अग्रणी रही है। ऐसे में अब देश को समृद्धि की ओर ले जाने की जिम्मेदारी नेपाली कांग्रेस की है। नेपाल में पांचवीं बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री देउबा ने वायदा करते हुए कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए काम करेगी।उन्होंने कहा, चूंकि हमारे युवा प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक ज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं, हम उनके ज्ञान का सम्मान करते हुए नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।
सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन-माओवादी सेंटर के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 20 नवंबर के चुनाव को प्रगतिशील और दमनकारी ताकतों के बीच जनमत संग्रह बताया।

 

ज़मीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा घेरा

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने मतदान सुगमता से संपन्न कराने को अनेक ठोस और कठोर कदम उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. दिनेश कुमार थपलिया ने बताया, नेपाल-भारत सीमा को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार और यूपी से सटी नेपाल की लंबी सीमाएं हैं। दोनों देशों के लोगों को इन सीमाओं को पार करने के लिए किसी तरह के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मतदान केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरे का बंदोबस्त किया गया है। मतदान केंद्रों पर हवाई गश्त भी शामिल है। चुनाव के लिए 10,892 मतदान केंद्र, 412 अस्थाई मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा में दो लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है। इस बार, फर्स्ट- पास्ट- द- पोस्ट (एफपीटीपी/प्रत्यक्ष चुनाव) मतपत्रों की गणना पहले चरण में की जाएगी, पहले प्रतिनिधि सभा के लिए और फिर प्रांतीय विधानसभा के लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के लिए वोटों की गिनती एफपीटीपी के बाद होगी।

बड़े भाई भारत की नेपाल को सौगात

भारत ने संघीय और प्रांतीय विधानसभा चुनावों के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा एजेंसियों सहित नेपाल के विभिन्न सरकारी संस्थानों को 200 वाहन उपहार में दिए हैं। भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत सरकार की ओर से नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को वाहन सौंप दिए हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार, 200 वाहनों में से 120 का उपयोग नेपाल के सुरक्षा कर्मी चुनाव के दौरान करेंगे, जबकि शेष 80 का उपयोग चुनाव आयोग करेगा। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने चुनावों के लिए नेपाल को रसद सहायता प्रदान की है। अब तक, भारत ने चुनाव के दौरान नेपाली संस्थानों को 2400 से अधिक वाहन उपहार में दिए हैं। दूतावास ने कहा कि उनमें से 2000 वाहन नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल जबकि लगभग 400 वाहन नेपाली सेना और चुनाव आयोग को दिए गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री श्री जनार्दन शर्मा ने महत्वपूर्ण चुनावों के लिए भारत सरकार के रसद समर्थन की सराहना करते हुए कहा, हमारे अनुरोध पर भारत सरकार ने आगामी चुनावों के लिए 200 वाहन उपहार में दिए हैं। नेपाल सरकार की ओर से मैं भारत सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। नेपाल के साथ भारत की दीर्घकालिक विकास साझेदारी की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने 2015 के विनाशकारी भूकंप और कोविद-19 महामारी सहित विभिन्न अवसरों पर नेपाल को दक्षिणी पड़ोसी के महत्वपूर्ण समर्थन को भी याद किया। बोले, 2015 में नए संघीय लोकतांत्रिक संविधान को लागू करने के बाद यह दूसरा चुनाव होगा। लोकतंत्र, शांति, विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।

( लेखक रिसर्च स्कॉलर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं

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