उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की महत्वपूर्ण मुलाकात

नई दिल्ली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की अनेक महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण राज्य की सड़कों पर यातायात का अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिससे यातायात वहन क्षमता को बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और राज्य की आर्थिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए सड़क परियोजनाओं को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कई आवश्यक मांगें रखीं, जिनमें केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत अवशेष ₹367.69 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य को उपलब्ध कराने की बात प्रमुख रूप से शामिल थी।

मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया:

• ऋषिकेश बाईपास परियोजना की स्वीकृति।

• बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक 33 किमी लंबे राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना।

• काठगोदाम से पंचेश्वर तक 189 किमी लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा।

• देहरादून में ट्रैफिक जाम से निजात हेतु बिंदाल व रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में मंजूरी।

• मानसखण्ड मंदिर सर्किट परियोजना के तहत 508 किमी की 20 सड़कों के उन्नयन हेतु पहले चरण में ₹1000 करोड़ की मांग।

• खटीमा रिंग रोड और एनएच-109 के बाईपास हेतु ₹371.84 करोड़ की संशोधित लागत स्वीकृति।

• एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता।

• एनएच 507 (बाड़वाला-लखवाड़ बैंड, 28 किमी) और एनएच 534 (दुगड्डा-गुमखाल, 18.10 किमी) पर चौड़ीकरण कार्यों की त्वरित मंजूरी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इन परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि राज्य के पर्यटन, व्यापार और सामाजिक विकास को भी गति देगा।

इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार विशेष संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ काम कर रही है।