उत्तराखण्ड ने खनन सुधारों में हासिल की बड़ी उपलब्धि, देश में दूसरा स्थान; केंद्र से ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को ₹200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन सहायता प्रदान की है। यह राशि “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत की गई है।

सुधारों ने बदली तस्वीर

राज्य सरकार द्वारा खनन प्रबंधन में पारदर्शिता और तकनीक आधारित सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। सुधारों में मुख्य रूप से—

• ई-नीलामी प्रणाली का क्रियान्वयन

• सेटेलाइट आधारित ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली

• अवैध खनन रोकथाम हेतु माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण

• खनन लॉट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण

• ऑनलाइन परमिट और अनुपालन व्यवस्था

इन सुधारों के चलते जहां अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगी है, वहीं सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। राज्य का खनन राजस्व जो पहले लगभग ₹300 करोड़ था, वह बढ़कर ₹1200 करोड़ तक पहुंच गया है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

₹200 करोड़ से क्या बदलेगा

केंद्र की ओर से मिली यह राशि माइनर मिनरल्स सुधार, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स तथा तकनीकी उन्नयन पर खर्च की जाएगी। इससे खनन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगार आधारित बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को नए रोजगार अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

“खनन सुधारों के लिए उत्तराखंड को विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। यह सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।”