उत्तराखण्ड: असंगठित श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता, सचिवालय में बोर्ड की बैठक में अहम निर्देश

देहरादून, 2 अप्रैल 2025: उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इनका लाभ उठा सकें।

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर

बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे श्रमिक आसानी से पंजीकरण करा सकें और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकें। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के कोने-कोने में कार्यरत असंगठित श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिले।

श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा और मुख्यधारा से जोड़ने की पहल

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस और प्रभावी योजनाएं लागू की जाएंगी। अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। यह कदम श्रमिक परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संचार में सुधार

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि सरकारी योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक स्पष्ट और सरल भाषा में पहुंचाई जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने और संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने की योजना बनाई गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले, संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बोर्ड के सुझावों को योजनाओं में शामिल करने का फैसला

बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लिया गया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि इन सुझावों को भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाए, ताकि योजनाएं श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप और अधिक प्रभावी बन सकें। इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई जाने वाली नीतियां और योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम देंगी।

असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

यह बैठक उत्तराखण्ड सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का मानना है कि श्रमिकों का कल्याण और उनके परिवारों का विकास ही राज्य की प्रगति का आधार है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से असंगठित श्रमिकों के बीच विश्वास और समृद्धि की नई उम्मीद जागी है।