उत्तराखंड: घटती छात्रों की संख्या से संकट, 23 माध्यमिक विद्यालय बंद, 3000 प्राथमिक विद्यालयों पर भी लटक सकता है ताला

उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राज्य के कई क्षेत्रों में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार को विद्यालयों को बंद करने पर विचार करना पड़ रहा है। विशेष रूप से गांवों में स्थित विद्यालयों में छात्रों की संख्या इतनी कम हो गई है कि कई विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 23 माध्यमिक विद्यालय पहले ही बंद किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 3000 प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भी चिंताजनक हो गई है।

शिक्षा विभाग का बजट और विद्यालयों की स्थिति

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग का बजट दस हजार करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद कई विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बेहद कम हो गई है। वर्तमान समय में राज्य के 3000 प्राथमिक विद्यालयों में से कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या 10 या उससे भी कम रह गई है। इस स्थिति में शिक्षा विभाग को गंभीर विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि इन विद्यालयों को चालू रखना आर्थिक दृष्टि से भी कठिन हो गया है।

प्राथमिक विद्यालयों पर खतरा:
3000 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम, 10 या उससे भी कम रह गई है, जिससे इन विद्यालयों के बंद होने की आशंका है.

शिक्षा विभाग का बजट:
शिक्षा विभाग का बजट 10 हजार करोड़ से अधिक है, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है.

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया:
राज्य सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक उपायों की बात की है, लेकिन अभी तक कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है.

बंद होने वाले विद्यालय और उनका कारण

राज्य के कई जिलों में, जैसे कि चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, और नैनीताल, पिछले तीन सालों में कई माध्यमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इन विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य हो गई थी। इसी प्रकार, 1108 इंटर कॉलेजों में से 500 से कम छात्रों की संख्या वाले विद्यालयों की संख्या भी अत्यधिक है। इन विद्यालयों को भी बंद करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

शिक्षा मंत्री का बयान

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ती है, तो उस क्षेत्र के विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों की संख्या में कमी आई है, जिसके कारण कुछ विद्यालय बंद किए गए हैं। हालांकि, सरकार का प्रयास यह रहेगा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के अवसरों को बनाए रखा जाए।