उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: चार अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विशेष शिक्षा भर्ती नियमावली 2025 पर मुहर

देहरादून, 25 जून 2025 – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। करीब पौने दो घंटे चली इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य हित से जुड़े चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के केंद्र में शिक्षा, स्वच्छता, पंचायती शासन और आगामी विधानसभा सत्र जैसे मुद्दे शामिल रहे।

1. विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी

उत्तराखंड में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई है।
इस नियमावली के तहत राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों के पालन में लिया गया है। 20 मार्च 2025 को शासन ने पदों का सृजन किया था, और अब भर्ती प्रक्रिया नियमावली के तहत जल्द शुरू होगी।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण को मिली हरी झंडी

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता को और मजबूत करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण को लागू करने की मंजूरी दी गई है।
इस कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल 2026 से इसे पंचायती राज विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्वच्छता अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।

3. वर्ष 2025 के मानसून सत्र की तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री करेंगे

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2025 में आहूत होने वाले वर्षाकालीन द्वितीय सत्र को लेकर भी निर्णय लिया गया।
बैठक में यह तय हुआ कि विधानसभा सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया जाए।
इससे पहले तक इस प्रकार का निर्णय कैबिनेट की सामूहिक सहमति से होता था, लेकिन लचीलापन और निर्णय की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

4. एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुतियाँ पेश

कैबिनेट में एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा तैयार की गई सिफारिशें भी प्रस्तुत की गईं।
इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक और नीतिगत व्यवस्था में आवश्यक बदलावों के सुझाव देना है।
इन सिफारिशों पर आने वाले समय में विस्तृत चर्चा और कार्यवाही की जाएगी।

आज की कैबिनेट बैठक राज्य प्रशासन, शिक्षा और विकास के विभिन्न पहलुओं को गति देने वाली साबित हुई।
विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली को मिली मंजूरी जहां शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देगी, वहीं स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार और विधानसभा सत्र पर लचीलापन प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाएगा।